स्थानीय चुनावका ‘हरर सिनेमा’ जस्ता घोषणापत्रहरू ! « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal


स्थानीय चुनावका ‘हरर सिनेमा’ जस्ता घोषणापत्रहरू !


117
Shares

गणतन्त्रपछि फेरि अर्कोपल्ट नागरिक मतदाताहरू स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने दिन २०७९ बैशाख ३० गते आउन अब मात्र दुई हप्ता बाँकी छ ।

मै हूँ भन्ने दलहरूका घोषणापत्र हेर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले कोहीले समाजशास्त्रमा एम्एको थेसिस लेख्न तयार पारेको रफ राइटिङ् जस्तो छ भने कुनैचाहिँ पोलिटिकल साइन्सको थेसिस प्रुफ सकेर बाइन्डिङ् गरेको जस्तो छ ।अहिलेको समयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकलाई सिष्टम डेलिभरी गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने हो । अनि त्यहीँ भित्रबाट क्रमशः निम्न मध्यम वर्गीय र मध्यम वर्गीय मतदाताहरूलाई लक्षित हुने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात र कृषि उत्पादनका हरेक मोडेललाई निर्वाहमुखी सोचबाट निर्यातमुखी तवरमा लैजाने बुद्धि प्रशारणको समय हो । यो कुरालाई कुनै पार्टीले पनि ग्राउन्ड रियालिटी बुझेर घोषणापत्रमा समावेश गरेको पाइएन ।

लोकल लेभलको आवश्यकता कत्तिको हुने रहेछ भन्ने कुरा कोरोनाको दोस्रो लहरमा अक्सिजनले रोगीहरु भटाभट मर्दा प्रदेश र केन्द्र निष्क्रिय तर स्थानीय तह सक्रिय हुँदा देखिएकै हो । यो कुरा मतदाताले मतदान गर्दा झल्झली सम्झनु पर्छ क्यारे !अहिलेका घोषणापत्र हेर्दा नेता र पार्टी प्रशस्तै चुकेका देखिए । बरु केही निर्दलीय र ‘अटेरी अभियान’ का अभियन्ताहरूले बनाएका घोषणापत्रलाई जनताले आफ्नो समस्या समाधानका रुपमा र आफ्नो अनुहारका प्रतिछायाँ देखिने माध्यमका रुपमा हेरेका रहेछन् । उम्मेदवारले नै मेरो जीत सुनिश्चित छ भनिसकेपछि तिनलाई भोट हाल्न गइरहनु पर्ला र ? यस्ता खाले अभिव्यक्ति अहिले आइरहेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकामा मेयरका प्रत्यासी तथा अटेरी अभियानका अभियन्ता एवम् आख्यानकार गनेस पौडेल भन्छन् –‘हामीले दलका उम्मेदवारलाई भोट नदिनुस् भनेकै छैनौं । दलकै उम्मेदवारलाई पनि ‘व्यक्ति’ मात्रै सोचेर हेर्नुुुस् भनेका छौं । स्थानीय तहको विकास व्यक्तिले गर्ने हो । दलले होइन । हामीले दलभन्दा बाहिर निस्केर निर्णय गर्नुस् भनेका हौं ।’ उनी अझअघि लेख्छन् –‘विकास दृश्य होइन, दृष्टि हो । विकास स्कुलको भवन होइन, शिक्षाको गुणस्तर हो । अस्पताल विकास होइन, नागरिकको स्वास्थ्य विकास हो । बाटो विकास होइन, गतिविधि विकास हो तथा समयको बचत बल्ल विकास हो । संविधानको लेखोट विकास होइन, अधिकारको प्रत्याभूति विकास हो । अदालत विकास होइन, न्याय विकास हो । पोखरेली मतदाताले जस्तै सबै पालिकाका मतदाताले पनि यत्ति कुरा मनन गरिदिनुहोला । मिलेर अटेर गरौं । परिवर्तन सम्भव छ ।’ कति मिठो दृष्टिकोण र कति चित्ताकर्षक शैलीमा पौडेलले अनुरोध गरेका रहेछन् ।

यहाँ त मेयर उपमेयरका उम्मेदवारका अभिव्यक्तिहरू पनि मतदाताहरूलाई गालीगलौज गरेका शैलीमा आएका छन् । मनोनयनपत्र दर्ता गर्न दलबल सहित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राष्ट्रिय सभागृह पुगेका काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरका एमाले उम्मेदवार केशव स्थापितले भने –‘हाम्रो जीत भैसक्यो । द गेम् इज ओभर ! अब घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ ।’ जति सजिलोसँग स्थापितजीले भनेका छन् अहिले काठमाडौँको मेयर जित्न त्यति सजिलो छैन । नेपाली काँग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिँह उनका लागि पल्लाभारी उम्मेदवार त छँदै छिन् भने २०७४ मा झैँ यसपटक एमालेसँग राप्रपाले तालमेल गरेकै छैन । कलाकार मदनदास श्रेष्ठलाई राप्रपाले उम्मेदवार बनाएको छ । काँग्रेसकी उम्मेदवार सिँह गणेशमान सिँहको परिवारकी बुहारी त हुँदै हुन् भने उनी यो पटककी महागठबन्धनकी साझा उम्मेदवार समेत हुन् । अर्कातिर युवा स्ट्रकचरल इन्जिनियर तथा र्‍यापर बालेन शाह पनि उम्मेदवार छन् ।

करिब ३ लाख मतदाता भएको काठमाडौँमा अहिले मेयर जित्नका लागि एक लाखजस्तो करिब मत ल्याउनु पर्छ । यो अवस्थालाई नबुझी प्याच्च बोल्ने स्थापितलाई भोलि उनका विरुद्धमा उठाइने अनेकानेक चुनावी फन्डा जस्तैः ‘मिटु अभियान’ले नै पनि हप्ता दसदिन भित्र उनको व्यक्तित्व नकारात्मक रुपमा चित्रण गरिदिन सक्छ । किनकि राजधानीका मतदाता सचेत छन् ।
भन्न खोजिएको कुरा हिजो २०५४ सालमा सफल भएको मेयर अहिले २५ वर्षपछि पनि सफल हुन्छ भन्ने छैनन् । अहिलेका युवाहरूको सेन्स अफ ह्युमर र सेन्स अफ मेन्टालिटी बुझ्न सक्ने उम्मेदवारहरू नै मैदानमा आउनु प¥यो । मतदाताले ओलीका साला विद्यासुन्दर शाक्य किन ब्याक भए त्यो पनि राम्ररी बुझिसकेका छन् ।

यतिखेर पार्टीका घोषणापत्र हेर्दा समुन्द्रदेखि अन्तरिक्षसम्मको यात्रा, चन्द्रमामा ब्रेक फाष्ट गरेर मङ्गल ग्रहमा हनिमुन गर्न जानेसम्मका उडन्ते हरर सिनेमाका सिनहरूजस्ता मसाला राखेर अब २२ औं शताब्दीका जनतालाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ् गर्न सकिन्नँ । अब त पानी, बत्ती, फोहोर, तरकारी, पेट्रोल, स्कुल फी, स्वास्थ्य बीमा, पास्नी, जंकु, श्राद्ध र मरौपरौलाई सम्बोधन गर्न सक्ने जीवनवादी घोषणापत्रहरू लेख्ने अनि ती लेखिएका घोषणापत्रमा भएका कुरा व्यवहारमा एक, दुई, तीन, चार र पाँच वर्षमा योयो पूरा हुन्छन् यदि भएनन् भने मुद्दा हाले हुन्छ भनेर आधिकारिक दस्तखतसहित प्रतिबद्धतामा आउनु प¥यो । नत्र कुनै पनि मतदाताले अब कुनै पार्टीलाई पत्याउनेवाला छैनन् । यी कुराहरू किन पार्टीले नबुझेका होलान् ।

टिकट बाँड्दै पार्टीका देखिए हालत । हिजो एमालेको नेता, आज समाजवादी भई भोलि फेरि काँग्रेसको टिकटबाट नोमिनेसन गरेका पनि देखिए । यो भनेको जसरी भए पनि आफू सुविधाको पदमा बसी बजेट हजम गरिरहन पाऊँ भनेको हो । अहिले सहरभरि हल्ला छ –बालकोट दरबार र बुढानीलकन्ठ दरबारले स्थानीय तहका विभिन्न हाँचका पदको टिकट बेचेर बोराका बोरा पैसा कुम्ल्यायो ।

हिजो पञ्चायतमा जस्तो व्यक्तिपूजक संस्कृति थियो । अहिले रहँदाबस्दा गणतन्त्रमा समेत ठ्याक्कै त्यही संस्कृति भित्रियो । पढन्ता युवा तथा प्रकाशक अजित बराल भन्छन् –‘निर्दलीय व्यवस्था फाले, निर्दलीय संस्कार भित्र्याए ।’
काँग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, जसपा, जनमोर्चा, लोसपा र स्वतन्त्र सबै भएका उम्मेदवारका घोषणापत्रहरूलाई मर्ज गरी रिफाइन गर्दा अहिलेको समयमा यस्ता बुँदाहरू नै नेपाली समाजमा आवश्यकताका पहिचान हुन् :

— हाइस्कुलदेखि नै प्राविधिक शिक्षा याने अहिले भएका ८ सय पूर्णाङ्कमध्ये ४ सयमा अहिलेका विषयलाई झारेर ४ सय विषयमा कृषि, उद्योग, प्रविधि, कला र आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सी जस्ता विषय राख्दा हुन्छ ।

— देशैभरि सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पताललाई जनताको उपचारमा निश्चित रकम वार्षिक रुपमा काटेर स्वास्थ्य बीमा गर्ने ।

— सार्वजनिक यातायातमा भएका सबै बेथिति अन्त्यका लागि सहर, सहरोन्मुख बजार र गाउँमा अब आइन्दा बिजुली यातायातका साधन मात्र प्रयोग गर्ने, एकलमहिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्ने ।

— सातै प्रदेशमा ४/५ सय बेड भएका शिक्षण अस्पताल खोल्ने ।

— दलित, मधेशी, मुश्लिम, आदिवासी र अल्पसंख्यक जनजातिलाई पालिकाले डाक्टरी, इन्जिनियरिङ् र प्रविधि अध्ययनका लागि किस्तामा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराएर पढाउने र पढाइ सकेपछि निश्चित समय सोही पालिकामा काम गर्नु पर्ने भनेर बन्ड गराउने ।

— देशकै उत्पादनलाई बढावा दिन ७५३ पालिकामा एकएकवटा कृषि, कुटिर उद्योग, अग्र्यानिक उत्पादन र उद्योगको नामकरण नै गरेर उत्पादनमा वृद्धि गर्ने अनिवार्य कार्यक्रम ल्याउने ।

— पानी र बिजुलीमा यति युनिट छुट भनेर राज्य या पालिका स्तरबाटै घोषणा गर्ने ।

— सम्पूर्ण औपचारिक र अनौपचारिक आर्थिक कारोबारहरू बैँकबाट मात्र गर्ने परिपाटीको अनिवार्य विकास गर्ने जस्तैः कर तिर्ने, पानी, बत्ती, फोहर, स्कुल, कलेजका फी, मालपोत र भन्सार राजस्व आदि ।

— देशका हरेक सहरमा क्षेत्रफल हेरेर वार्षिक २०/३०/४०/५० हजार या लाख विभिन्न जातका बिरुवाहरू रोपेर हुर्काउने काम गर्ने ।

— सार्वजनिक स्थान, उद्यान, पार्क, बगैँचा, चौतारा, फलैँचाहरूमा वाइफाइ फ्रि जोन बनाउने ।

— प्राविधिक विषय अध्ययन गर्नेले सोही विषयमा स्वरोजगार गर्न चाहेमा विना धितो ऋण प्रवाह गरी जागिरभन्दा सेवा व्यवसायलाई स्थानीय पालिकाले बढावा दिने ।

यसरी आएका घोषणापत्रहरू भए पो जनताले पत्याउने । एमालेले दुर्गममा केबल कारहरू स्थापना गर्ने भन्ने गुड्डी हाँकेको छ । उसका पालामा भएका भ्यु टावरले कति विरोध सहनु पर्‍यो त्यसको हेक्का छैन । काँग्रेसले २ प्रतिशत बैँक ब्याज दरमा कृषि ऋणको कुरा उठाएको छ । केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आइटी फ्रेण्ड्ली सुशासन भनेका छन् । यी सबैलाई सरलताको कसीमा राखेर हेर्नु पर्छ । जसरी पनि जनतालाई केन्द्रमा राखेर सुविधा दिने हो । मन जित्ने हो ।

‘नेपालमा अहिले बाँसको मात्र क्रान्ति गर्ने हो भने विदेशबाट ल्याइने रडलाई सामान्य घर निर्माणमा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट दाङ जिल्लामा एउटा नगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवार महेन्द्र उपाध्याय भन्छन् –‘हाम्रो पालिकामा मात्र बाँसबाट वार्षिक तीन करोड साठी लाख कमाउन सकिन्छ ।’युवाहरूले यसरी हिसाब गरेर आम्दानीको योजना सुनाउँदा एक प्रकारले बडो आनन्द लाग्छ ।

योजना तथा सुशासनमा काम गर्ने युवा विजयराज पन्त खरो गरी भन्छन् —‘स्थनीय तहको अधिकार क्षेत्र र स्थानीय स्रोतले सम्भव हुने कुरा राखेका घोषणा पत्रहरू भए पो पत्याउनु ।’ यसरी स्थानीय तहको चुनावमा आएका घोषणा पत्रहरू ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु उखानजस्तै भएका छन् ।

यो स्थितिले फेरि देश र नागरिक मतदाताको ५ वर्ष त्यसै भुत्लिने पक्कापक्की नै छ । अतः सोचेर मतदान गरौं । हाम्रो होइन राम्रोलाई चुनौं ।