काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई उमेद्वार हुन रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको आज (बुधबार) बसेको बैठकले निर्वाचनमा उमेद्वार हुने व्यक्तिले ठेक्कापट्टा र कारोवारमा संलग्न नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको हो । यो प्रावधानसँगै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित हुने भएका छन् ।

आयोगको बुधबार बसेको बैठकले ठेक्कापट्टा वा चलअचल सम्पत्तिमा संलग्न रहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय गरेको हो । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र साथ पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणाका १९ बुँदाहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

जसमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको, स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी भएको व्यक्तिसमेत उमेद्वार हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो । मनोनयनका साथमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।

सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बाँकी रहेका ब्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्था र केही थप अवधारणा अघि सारेर उमेद्वारहरुले स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषयवस्तु सार्वजनिक गरेको हो ।

उमेद्वार हुने व्यक्तिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिकको बन्दसूचीमा नभएको स्वघोषणा समेत गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (डिभी-पीआर) नलिएको, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद, सजाय र जरिवाना तिर्न बाँकी भए बुझाएको हुनुपर्नेछ ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट पारिश्रमिक र सुविधा पाउने व्यक्तिलाई पनि उमेद्वारका लागि अयोग्य मानिएको छ।