काठमाडौं । तरलता प्रवाहको व्यवस्थापन तथा ब्याजदर नियन्त्रणका लागि जिल्ला उद्योग सङ्गठनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

विश्व बजारको परिवर्तित अवस्थाले वैदेशिक कच्चापदार्थमा निर्भर स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगले सामना गर्नुपरिरहेको आन्तरिक र बाह्य चुनौतीलाई मध्यनजर गरी समस्या समाधान गर्न सङ्गठनले राष्ट्र बैंकलाई केही सुझाव समेत दिएको छ ।

सुझावमा विद्यमान समयमा उत्पादनलाई निरन्तरता दिंदै बजारमा वस्तु आपूर्ति गर्दै आएका उद्योग व्यवसायले भोगिरहेको वित्तीय अभावलाई मध्यनजर गरी त्यस्ता उद्योग निरन्तर र दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि तत्काल ५ सय करोड पुनर्वित्तको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

साथै, कर्जा तथा निक्षेपको अनुपात कायम राख्नुपर्ने प्रावधान अविलम्ब खारेज गर्नाका साथै उत्पादनमूलक उद्योगका औद्योगिक कच्चापदार्थ तथा मिल मेसिनरीको आयातमा थप सहजीकरण गर्न पनि सुझाइएको छ । तिनै तहका सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून भएकाले हाल सरकारी ढुकुटीमा करिब ३ सय अर्ब भन्दा बढी रकम निष्क्रिय रहेको छ ।

यसैले तरलता अभावलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सङ्घीय र प्रदेश सरकारको खातामा राष्ट्र बैंकमा रहेको रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्ने व्यवस्थाका लागि संगठनले सुझाएको छ । यस्तै, संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर सर्वसाधारणको निक्षेपमा दिइने ब्याजभन्दा कम्तीमा तीन अङ्कले कम हुने गरी कायम गर्नुपर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्गमा नबढ्ने व्यवस्थाका लागि पनि सङ्गठनले सुझाव दिएको छ ।