
अक्कल कुँवर (इमेज)
काठमाडौं, फागुन २५ । नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकाय र तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ ।
संवैधानिक बाध्यताका कारण निश्चित तह र निकायमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएपनि समग्रमा अझैपनि व्यवहारिक रुपले महिला सहभागिताको अवस्था सन्तोषजनक छैन् ।
संविधानले राज्यका हरेक क्षेत्र, निकाय र तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेपनि बाध्यकारी व्यवस्थाबाहेक महिलाको सहभागिता व्यवहारिक रुपले सुनिश्चित हुन सकेको छैन् ।
संविधानले संसदमा एकतिहाई महिलाको अनिवार्य अपस्थिति र राज्यका हरेक निकायमा एकतिहाई सहभागिताको व्यवस्था गरेपनि स्पष्ट किटान गरिएका पदमा बाहेक संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान लागू हुन सकेको छैन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्पष्ट किटान गरिएका पद राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, सभामुख वा उपसभामुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा महिलाको अनिवार्य हुने व्यवस्थाबाहेक निर्णायक तह, मन्त्रिपरिषद्, लगायत अन्य संवैधानिक अंगमा यो भावनाको पालना हुन सकेको छैन ।
कानूनी बाध्यताले समानुपातिक कोटामार्फत संघीय संसद र प्रदेशसभामा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति छ । तर, संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता कानून अनुसार छैन् ।
संघीय सरकारमा ३ जना महिला मात्र मन्त्री छन् भने सात प्रदेशमा जम्मा ११ जना । संवैधानिक बाध्यताले संघीय संसद र प्रदेसभा सभामुखमा फरक लिङ्गको प्रतिनिधित्व भएपनि सात प्रदेशको प्रदेशसभामुखमा एक जना महिलाको पनि प्रतिनिधित्व छैन् । उनीहरुलाई उपसभामुखमा सिमित गरिएको छ ।
सात प्रदेशमध्ये एक प्रदेशमा पनि महिला मुख्यमन्त्री छैनन् । यस्तै, स्थानीय निकाय स्वायत्त ऐनले ४० प्रतिशत कार्यकारिणी पदसहित प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक महिला अनिवार्य गरेकाले राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढे पनि उपप्रमुखमा मात्र सिमित गरिएको छ ।
यसले महिलालाई कार्यकारी पद तथा अधिकारबाट बञ्चित गरिएको गुनाशो सर्वस्त्र छ । राज्यका प्रमुख अंग कार्यकालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकामा महिला सहभागितामा विभेद कायमै छ । संवैधानिक आयोगहरुमा पनि महिलामाथि विभेद गरिएको छ ।
१३ वटा संवैधानिक आयोगमा महिलाको नेतृत्व छैन् । समावेशीको संबैधानिक र नीतिगत बाध्यताले निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व भने झण्डै दोब्बरले बृद्धि भएको छ ।
व्यवहारिक रुपले अझै महिलाको प्रतिनिधित्व हुन नसेकेका कारण राज्यका हरेक क्षेत्र,तह र निकायमा महिलाको सहभागिता नारामा मात्र सिमित हुन पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्