मीरा बस्नेत र भरत केसी (इमेज)

काठमाडौं, फागुन २४ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक एक वर्षदेखि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ ।

निकै नै विवादित बनेको यस विधेयकमा पछिल्लो समय छलफलका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समय नदिँदा विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन सकस भइरहेको समितिका सदस्यहरुले बताउन थालेका छन् ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिले पास गर्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीसम्बन्धी कानुन बनाउन सकिरहेको छैन ।

समितिका सदस्यहरुले यसै अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने बताएपनि विधेयकका धेरै विषयहरुमा अझैपनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

विधेयकको मुख्य विवादमा रहेको प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव संघीय सरकार मातहतका राख्ने कि प्रदेश मातहत राख्ने भन्ने विषय नै समितिले टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

यस्तै, कर्मचारी ट्रेड युनियन रहने या नरहने, आरक्षण, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको विषय, सेवाग्राहीलाई समयमा सेवा प्रवाह नगर्ने कर्मचारीलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन ।

विधेयक प्रस्तुतकर्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्री हेरफेर भएपछि अहिले हृदयेश त्रिपाठी मन्त्री छन् ।

समिति सदस्य तथा नेकपा सांसद रेखा शर्मा मन्त्री नयाँ भएकोले  विधेयकको अध्ययनको लागि मन्त्री त्रिपाठीले समय माग गरेको र छलफलका लागि मन्त्रीले समय उपलब्ध नगराएको भन्दै विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको बताउँछिन् ।

समिति सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले प्रदेश र स्थानीय तहमा संघको दरबन्दी कति राख्ने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेको भन्दै त्यस विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

संविधानले नै व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशीमा खस–आर्यलाई पनि समेट्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा नभएको भन्दै त्यस व्यवस्थालाई पनि विधेयकमा राख्न छलफल भइरहेको छ ।

सांसद बडूले विधेयकमा धेरै विवादित विषय टुंगो लागिसकेको भन्दै मन्त्री त्रिपाठीले समय दिएमा यसै अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने बताए ।

विधेयक पारित नहुँदा स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट नभएको र कर्मचारीको पदपूर्ति, सरुवा, बढुवामा पारदर्शी नभएको र स्थानीय तहमा कर्मचारीसमेत पठाउन नसकेकाले चाँडै पारित गर्ने प्रयास भइरहेको सांसद बडूले बताए ।

संसदीय समितिले विधेयकका विवादित विषयमा छलफल गरेर टुंगो लगाएपनि मन्त्रीसँग भने विवादित विषयमा छलफल बाँकी नै छ ।

मन्त्रीसँगको छलफलमा विवादित विषयमा फेरि पनि संशोधन आवश्यक पर्नसक्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्