४ फाल्गुन २०८१, आइतबार | Sun Feb 16 2025


गच्छदारलाई उपस्थित हुन विशेष अदालतको १५ दिने म्याद, एक महिनामा ७४ जनालाई काटियो पत्र


0
Shares

काठमाडौं, फागुन २३ । विशेष अदालत काठमाडौंले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई अदालतमा उपस्थित हुन १५ दिने म्याद जारी गरेको छ ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारलाई १५ दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन विशेष अदालतले सोमबार म्याद जारी गरेको हो ।

माघ २२ गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएकामा ७४ जनाको नाममा म्याद जारी भएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।

सजायँको माग दाबी गरिएको र जग्गा जफतको माग गरिएकाहरुलाई लट लट गरी एक महिनाको अवधिमा ७४ जनालाई म्याद जारी गरिएको उपरजिष्ट्रार इन्द्रकुमार खड्काले जानकारी दिए ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारविरुद्ध नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो र आठदेखि दश वर्ष कैद सजायँ माग दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

यसैगरी ललिता निवास प्रकरणमै मुछिएका पूर्वमन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्त र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं पूर्वसचिव दीप बस्न्यातविरुद्ध पनि १५ दिने म्याद जारी गरेको छ । सचिव पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप पन्त र बस्न्यातलाई लागेको छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका पूर्व निर्देशकत्रय पुष्पराज उपाध्याय, रुद्रकुमार श्रेठ र मुकुन्द आचार्य, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्व प्रमुखद्वय टीकाराम घिमिरे र कलाधर देउजा, शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना, सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, समरजङ्ग कम्पनीका पूर्वप्रमुख अर्जुनप्रसाद भण्डारी र नासु श्रीहरी पुडासैनीका नाममा पनि अदालतले म्याद जारी गरिसकेको छ ।

यसैगरी भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङका छोरा कल्याण, गैरआवासीय नेपाली संघ, कल्पना तुलाधर, शर्मिला शाक्य लगायतको नाममा पनि म्याद जारी गरिएको छ ।

एकै पटक म्याद जारी गर्दा अदालतले चाप धान्न नसक्ने भएकाले लट लट गरेर म्याद जारी गर्नुपरेको विशेष अदालतका सूचना अधिकारीसमेत रहेका खड्काले जानकारी दिए । अख्तियारले माघ २२ दर्ता गरेको मुद्दामा एक महिनाको अवधिमा २० जनाको लट गरी म्याद जारी गरिएको छ ।

विशेषले जारी गरेको म्याद अभियुक्त बसेको जिल्लास्थित ठेगानामा पठाउनुपर्ने भएकाले शुरुमा अनलाइनमार्फत् सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाइएको खड्काले जानकारी दिए । अब जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा म्याद तामेली गरिने छ ।