नारायणी लामिछाने र सानु माली (इमेज)

काठमाडौं, फागुन १७ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र स्थीर सरकार बनेपछि नीतिगत भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा मात्र हैन, संघीय संसदको जिम्मेवार समितिहरुले नै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सुशासन र समृद्धिको बाधकका रूपमा औंल्याइरहेका छन् ।

‘वाइडबडी’ विमान खरिद प्रकरण, कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत् रासायनिक मल खरिदमा भएको अनियमितता, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया, नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको मनोमानीदेखि मातातीर्थ क्षेत्रको जग्गा अपचलनमा उठिरहेको प्रश्न नीतिगत भ्रष्टाचारकै दृष्टान्त हुन् ।

जसका निम्ति सरकारले विद्यमान कानुन भित्र–भित्रै संशोधन गरेर त्यसैको छिद्राबाट यस्ता अपचलनलाई वैधानिकता प्रदान गरिरहेको छ ।

विज्ञहरुकाअनुसार कानुनको आडमा सरकारलाई हानि हुने कुनै निर्णय वा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले समेत यस्ता अनियमितता बढेको औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा ३०.३ प्रतिशत हिस्सा नीतिगत भ्रष्टाचारकै छ । यो मुलुकमा स्थायी सरकार र राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएपछि संस्थागत बनेको विकृति हो ।

योबीचमा सरकारले वाइडबडी विमान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन नै परिवर्तन गर्‍यो ।

नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडमा लगाउँदा नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ निश्चित स्वार्थ समूहलाई पोस्ने नियतका साथ संशोधन गरियो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ट्रष्टको सम्पत्ति लगानी गर्ने साविकको व्यवस्थामा पर्यटन वा व्यवसायको क्षेत्रमा समेत लगानी गर्नसक्ने भन्ने शब्द थपियो ।

गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट, छाउनी र दरबारमार्गको जग्गा भाडा प्रकरण त्यसपछि सिर्जित विवाद हो ।

नीतिगत भ्रष्टाचारकै निरन्तरता विद्यमान कानुनलाई आफूअनुकूल बनाएर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई पन्छाइयो र सरकारकै मर्जीअनुसार चिनियाँ ठेकेदारलाई काम सुम्पियो ।

सरकार–सरकारबीच हुने सम्झौताबाट सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने भनी गरिएको निर्णयपछिको प्रक्रिया पनि नीतिगत भ्रष्टाचारकै अर्को दृष्टान्त हो । अहिले यो विवाद सरकारको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ ।

यस्तै, अख्तियारले छानबिन गरेको ललिता निवासको जग्गा अपचलनसम्बन्धी विषय पनि नीतिगत भ्रष्टाचारकै अर्को डरलाग्दो दृष्टान्त हो । जसले सुशासनको नारालाई निरन्तर गिज्याइरहेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्