
यज्ञराज पाण्डे र सुयेश मानन्धर (इमेज)
काठमाडौं, फागुन १६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विभिन्न घटनाक्रममा आफ्नै ढंगले खरो टिप्पणी गर्ने गर्छन् ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको ‘कमिसन डिल’ प्रकरणलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अप्रमाणित कुरा भन्दै बचाउ गरेपछि बाँस्कोटामाथि कारबाही त परै जाओस्, सामान्य अनुसन्धानसमेत हुन नदिने मनशाय भन्दै चर्को आलोचना भएको छ ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि कारबाहीका लागि चौतर्फी दबाब बढिरहेको बेला बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाँस्कोटाको ७० करोडको ‘अडियो टेप’को विषय प्रमाणित नभएको भन्दै भ्रष्टाचार प्रमाणित भइसकेझैं प्रचार नगर्न चेतावनी दिए ।
गम्भीर शंकाको घेरामा रहेको प्रकरणमा देशको कार्यकारी प्रमुखबाट फैसला सुनाउनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण हो ।
यस्तो अभिव्यक्तिले उक्त प्रकरणमा राज्यका कुनै निकायले भित्र–भित्रै अनुसन्धान गरिरहेका रहेछन् भने पनि प्रभावित हुने निश्चित हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिमाथि व्यंग्य गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटमार्फत् ‘अनुसन्धान प्रहरीले, बहस वकिलले र फैसला न्यायाधीशले गर्ने हो । अरुको कर्म पनि यहाँले नै गरे प्रधानमन्त्रीको भारी बोक्न झनै गाह्रो पर्नेछ । अझ अडियोको प्राविधिक परीक्षणसम्म यहाँले नै ?’ ।
ढ्याक्क एकैचोटी फैसला सुनाइदिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवृत्तिले अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पर्नेमा शंका छैन ।
यस्ता गतिविधिले स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले नै विधिको शासनको अवमूल्यनमा उद्दत रहेको देखाउँछ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना प्रिय पात्र बाँस्कोटाको सन्दर्भमा मात्रै फैसला सुनाएको होइन । यसअघि, ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको सम्बन्धमा पनि पौडेललाई अरुले फसाएको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।
अख्तियारले विष्णु पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर नगरेबाट संविधानको धारा १३८ र १३९ ले स्वतन्त्र संवैधानिक अंगको हैसियत दिएको अख्तियार पनि कार्यकारी प्रमुखबाट निर्देशित थियो भनेर शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘वाइडबडी’ प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी निर्दोष रहेको टिप्पणीसमेत गरेका थिए ।
जति–जति भ्रष्टाचारका घटना प्रकट हुन्छन्, उति–उति देशको कार्यकारी प्रमुखले हुकुमी शैलीमा सफाइ दिँदै जाने हो भने संविधानवादको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्