काठमाडौं, फागुन १६ । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सातै प्रदेशमा रहेका कारागारको भौतिक पूर्वाधार र कैदीको मानवअधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने भएको छ ।

समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सबैै प्रदेशमा सातओटै संसदीय टोलीमार्फत् अध्ययन अनुगमनको तयारी भइरहेको बताए ।

टोलीले प्रत्येक प्रदेशका दुईओटा कारागारमा अनुगमन गर्ने निर्णय भएको सभापति पोखरेलले जानकारी दिए ।

कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालको कारागारहरु अझैपनि पञ्चायती काललाई स्मरण गराउने खालको भएका भन्दै सुधारको खाँचो भएको बताइन् ।

बैठकमा केही सांसदले जातीय विभेदका घटनामा राष्ट्रसेवक कर्मचारी संलग्न भएका घटनाहरु बाहिर आएको भन्दै त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक रहेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।