१० बैशाख २०८१, सोमबार | Mon Apr 22 2024


संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न आग्रह


0
Shares

काठमाडौं, फागुन ६ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले द्वन्द्वबाट पीडित पक्षको सहमतिमा मात्र आयोगले क्षमादान दिनसक्ने र क्षतिपूर्ति भराइदिनसक्ने गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष सुवेदीले आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका उजुरीहरुको प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गर्ने बताए ।

बेपत्ता आयोगले ६५ ओटा जिल्लामा अनुसन्धान सकेकोे बताउँदै उनले बाँकी ११ जिल्लामा पनि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान थाल्न लागिएको जानकारी दिए ।

आयोगमा बाँकी रहेका २५ सय ६ ओटा उजुरीको पनि फाइल खोलेर अनुसान्धान थाल्ने अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए ।

उनले विद्यमान कानुनमा संशोधन आवश्यक भएपनि यही कानुनमा रहेर पनि धेरै काम गर्न सकिने बताए ।

अध्यक्ष सुवेदीले अहिले भएकै स्रोत, साधन र जनशक्तिले पनि काम गर्न सकिने बताए ।

सुवेदीले बेपत्ता भनेर आयोगमा उजुरी परेका केही व्यक्तिहरु सम्पर्कमा आएको भन्दै ती व्यक्तिहरुको सूची केही दिनमा सार्वजनिक गरिने बताए ।

उनले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएकै कारणले कसैको सम्पत्ति हस्तान्तरण रोकिएको भए आयोगमा सम्पर्क गर्न पनि आह्वान गरे ।