प्रकाश सिलवाल (रासस)

काठमाडौं, फागुन ६ । ‘माननीय मन्त्रीज्यू, विद्युत् प्रसारणमा प्रयोग भएका काठका पोलहरु कहिलेसम्म विस्थापन गरिन्छ ? सम्पूर्ण उपभोक्ताको घरघरमा कहिलेसम्म बिजुली बत्ती वितरण गरिसक्ने योजना छ ?’

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्री र सांसदहरुको प्रश्नोत्तर आरम्भ हुनुपूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई सभामुखले ‘रोष्टम’मा बोलाइसकेका थिए ।

जवाफ दिन तयार मन्त्री पुनलाई प्रश्न गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का खगराज अधिकारीले गरेको उक्त प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पुनले हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करिब तीन लाख काठका पोलहरु रहेको र सबै काठका पोलहरु विस्थापन गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत् यस वर्ष ३० हजार पोल विस्थापन गरिएको जानकारी दिए ।

उनले बाँकी विस्थापनको काम प्रदेश सरकारको सहकार्यमा विस्थापन गरिने जानकारी दिए ।

उनले सहरी क्षेत्रमा बिजुलीका तारहरु भूमिगत गर्ने अभियान सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।

उनले हाल ८८ प्रतिशत घरमा बिजुली पुगेको र आगामी दुई वर्षमा सबै घरमा विद्युत् पुर्‍याउने कार्यक्रम रहेको र पोखरामा भूमिगत तार व्यवस्थापनका लागि अध्ययन सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।

उनले यस वर्ष थप एक हजार मेगावाट विद्युत् थप गरिने योजना रहेकाले मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्ने तयारीमा समेत रहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री पुनलाई सोही विषयमा पूरक प्रश्न गर्दै नेपाली कांग्रेसका पुष्पा भुसालले गाउँगाउँमा काठका पोलहरु विस्थापन त भएको छ तर नयाँ पोलबाट बत्ती नआएका गाउँहरु अझै कायम भएकाले पहिला स्वदेशमा सबै ठाउँमा बिजुली पुर्‍याएर बिजुली निर्यात गर्न सुझाव दिइन् ।

एउटा प्रश्नमा बढीमा तीनओटामात्रै पूरक प्रश्न सोध्न पाउने नियमको उपयोग गर्दै नेकपाका महेश बस्नेतले सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट भूमिगत विद्युतीय प्रणालीको थालनी भएकामा धन्यवाद दिँदै पुल सार्ने नाममा बढी बजेट खर्च भएको स्थितिमा यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएमा मितव्ययी हुने सुझाव दिए ।

नेपाली कांग्रेसका डिला संग्रौला (पन्त) ले ‘बूढीगन्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुअब्जा विवाद किन समाधान भएन ? सो आयोजनामा किन विदेशी लगानीकर्तालाई समावेश गरियो ? पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनासँगको सम्झौता किन अलपत्र परेको हो ?’ भनी सोधेको प्रश्नमा मन्त्री पुनले बूढीगन्डकी आयोजनाको जग्गा वितरणमा हाल कुनै विवाद नरहेको र बाँकी करिब २० प्रतिशत स्थानीयवासीले मुअब्जाका लागि निवेदन दिइसकेको जानकारी दिए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको ‘सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा कहिलेसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पुनले हाल सिँचाइयोग्य २६ लाख ४१ हजार हेक्टर र खेतीयोग्य जमिन २२ लाख ६५ हजार रहेकामा आगामी १५औं योजनामा ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।

हाल १४ लाख ८३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा छ । उक्त योजना अवधिमा तीन लाख हेक्टर जमिनमा नियमित सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको र दीर्घकालीमा बाह्रैमास सिँचाइ हुनेगरी काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनले हाल चालू भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना र विभिन्न सिँचाइ आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा दिइने जवाफ दिए ।

सांसद सुवालले सिँचाइ सुविधा बढाइएको भएपनि अन्न र तरकारीको आयात बढ्दो देखिँदा सिँचाइ वितरण वैज्ञानिक नभएको पूरक प्रश्न गरेपछि मन्त्री पुनले ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुग्दा वैज्ञानिक र योजनाबद्ध हुने जवाफ दिए ।

सांसद सरिता गिरीले ‘ढल्केबर प्रसारणलाइनका नाममा बिनासर्वेक्षण आयोजना सुरु’ भनी गरेको प्रश्न नबुझिएको भन्दै मन्त्री पुनले हाल जवाफ दिएनन् ।

सांसद रंगमती शाहीको ‘हुम्लामा विनियोजित सिँचाइको बजेट किन सदुपयोग भएन ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा मन्त्री पुनले अपुग भएका ठाउँमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइने उल्लेख गरे ।

संसदका आगामी बैठकमा अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रीसँग र सांसदको प्रश्नोत्तर हुनेछ ।