-नवीन सिंह /ईमेज 

जनकपुर । प्रदेश २ मा सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । संघीय सरकारले निरन्तर असहयोग गरेको आरोप लगाइरहेको प्रदेश २ सरकारले आफू मातहतका कानुन निर्माणमा भने तदारुकता देखाएको छैन ।

अन्य ६ प्रदेश र केन्द्रमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा सरकार भइरहँदा प्रदेश २ मा भने समाजवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

तर सरकारको कार्यशैली र कामको उपलब्धि भने अन्य प्रदेशमा भन्दा तात्विक अन्तर भेटिँदैन । बरु संघीय सरकारसँगको सम्बन्धमा भने वैरभावजस्तै देखिँदै आएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्थामा गठन भएका प्रदेश सरकारले दोस्रो वर्ष बितिसक्दा पनि सकारात्मक दिशातिर गइरहेको अनुभूति दिलाउन सकेका छैनन् ।

अधिकार बाँडबाँड, कर्मचारी र भौतिक संरचना व्यवस्थापनलगायतका काममा संघीय सरकारले असहयोग गरिरहेको प्रदेश २ सरकारले आरोप लगाउँदै आएको छ ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारको असहयोगका बीच पनि संघीयता बचाउन अहोरात्र खटिएको दाबी गर्छन् । “बेटी पढाउ, बेटी बचाउ” अभियान, लोक सेवा आयोग गठन, निजामति विधेयक तयार, २३ वटा कानून निर्माण, स्वच्छता अभियानलगायतका कामलाई सरकारले उपलब्धिका रुपमा लिएको छ ।

संघीय सरकारले कानुन निर्माण तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको सरकार आफू मातहतका कानुन निर्माणमा भने अन्य प्रदेशका तुलनामा निकै पछाडि देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म १५ दशमलव ११ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुनुले कामको गति सन्तोषजनक नभएको पुष्टि गर्दछ ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डल सरकारको कामले निराश बनाएको टिप्पणी गर्छन् । प्रतिपक्षी मात्र होइन राजनीतिक विश्लेषकले पनि सरकारको कामबाट उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताइरहेका छन् ।

अर्कोतिर नागरिक अपेक्षा पनि निराशातिर गइरहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्ना कामको आत्मसमीक्षा गरी कमजोरी सुधार्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।