-मानबहादुर वली/ ईमेज 

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले थुप्रै महत्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रम ल्याए पनि अधिकांश अधुरै छन् । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेका निर्णय नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भने सरकार गठन भएको दुई वर्ष बिते पनि अधिकांश योजना र कार्यक्रम अलपत्र हुँदा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैले प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको २ वर्ष पूरा भएको छ । छोटो समयमा राजधानीको नाम र स्थान टुंगाएर चर्चामा आएको प्रदेश सरकारले योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्न नसक्दा भने आलोचित भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद पहिलो बैठकले कर्णालीको समृद्धिका लागि आधारशिला खडा गर्ने भन्दै विभिन्न २१ निर्णय गरेको थियो । पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका अधिकांश योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि दोस्रो वर्षमा हटाएको छ ।

सरकारले अघि सारेका सुरुङ्ग मार्ग, अन्तरप्रदेश जोड्ने सडक र विमानस्थल विस्तारका योजना कागजमै सीमित छन् । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले भने दुई वर्षे कार्यकाल सफल भएको टिप्पणी गरेको छ ।

लोकप्रिय मानिएका अर्गानिक प्रदेश घोषणा, दुर्गममा आवासीय विद्यालय, हरेक महिना मनाइने भनिएको श्रम दिवस, एक गाउँपालिका एक घरेलु उद्योग कार्यक्रम, वृहत नागरिक लगानी कोषको निर्माण, भूउपयोग नीति निर्माण र बस्ती विकास कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम अधुरै छन् ।

जसले स्थानीयलाई सरकार आएको आभास हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले अघि सारेका डिजिटल प्रदेश निर्माण, पर्यटन प्रहरीको गठन, छोरी बचत खाता र भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी काम प्रभावकारी नहुँदा सत्तारुढ सांसद समेत सरकारको कामप्रति रुष्ट छन् ।

यता, प्रदेश सरकार कर्मचारीलाई दोष दिँदै नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा उदासिन भएको प्रतिपक्ष काँग्रेसको आरोप छ । बजेट कार्यान्वनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले ६ महिना बिते पनि पाँच प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

सरकारले कर्णाली प्रदेशको पञ्चवर्षीय आधारशिला तयार गर्न सक्नु, नागरिकको विपद बिमा कार्यक्रम, कर्णालीमा आउने कर्मचारीलाई विशेष भत्ता दिने व्यवस्था र कर्णाली पर्यटन बोर्ड गठनलगायतका कामलाई उपलब्धि मानेको छ ।

तथापी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि थुप्रै काम गर्न बाँकी छ ।