काठमाडौं । विशेष अदालत ऐनको दफा १६ (१) मा भनिएको छ, ‘विशेष अदालतले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया ६ महिनाभित्र किनारा गर्नुपर्छ ।’ तर, तीन वर्षदेखिका दर्जनौँ हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दासमेत अझै अलपत्र छन् ।

विशेष अदालतको तथ्यांकअनुसार दुई वर्ष नाघेका ती सय २१, डेढदेखि दुई वर्षभित्रका एक सय ७४ र डेढ वर्षयताका एक सय ६८ गरी ६ सय ६३ मुद्दा रहेकामा चालू आवको आधा अवधि कट्दासम्म ३४ वटाको मात्रै फैसला भएको छ । पुससम्म तीन सय २० मुद्दा फस्र्योट गर्ने लक्ष्य राखेको विशेषले केवल ३३ वटाको फैसला गरेको छ । माघमा मात्रै ६९ मुद्दा किनारा लगाउने लक्ष्य लिएकोमा आधा समय बित्दा एउटाको मात्रै फैसला आएको छ । फैसला भएका मुद्दा पनि सामान्य प्रकृतिका छन्, हाई प्रोफाइल मुद्दाको त सुनुवाइ ठप्प छ । अदालत आफैँले लिएको लक्ष्यको १० प्रतिशत मात्रै फर्स्योट गर्न सकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका कारण न्यायालयमा देखिएको गतिरोधको असर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइमा देखिएको हो । ६ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको विशेष अदालत ६ महिनादेखि दुई न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दा विशेषमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । जसकारण अदालत आफैँले लिएको लक्ष्यको करिब १० प्रतिशत मात्र फस्र्योट गर्न सकेको छ ।

न्यायाधीश अभाव नै यसको प्रमुख कारण भएको विशेष अदालतका कर्मचारी बताउँछन् । विशेषमा आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै चारजना न्यायाधीशको सरुवा भयो । हालसम्म पनि एक अध्यक्ष र तीन सदस्यको उक्त स्थान रिक्त छ ।

नयाँ पत्रिका