दूतावासका लागि अमेरिकामा ७७ करोड ३७ लाखको भवन खरिदमा अनियमितता, लेखा समितिले थाल्यो छानबिन « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१५ आश्विन २०७९, शनिबार | Sat Oct 1 2022


दूतावासका लागि अमेरिकामा ७७ करोड ३७ लाखको भवन खरिदमा अनियमितता, लेखा समितिले थाल्यो छानबिन


1.586k
Shares

काठमाडौं । अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासका लागि वासिङ्टन डिसीमा साढे ७७ करोडको भवन खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको छ ।

२०७३ पुसमा टेन्डर आह्वान गरी भवन खरिदका लागि जारी प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ वैशाखमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत विनाप्रतिस्पर्धा भवन खरिद गरेको थियो । त्यतिखेर एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री र अर्जुन कार्की अमेरिकाका लागि राजदूत हुनुहुन्थ्यो ।

प्रारम्भिक अध्ययनमा अनियमितता देखिएपछि लेखा समितिले भवन खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात एक साताभित्र उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई २३ पुसमा पत्र पठाएको थियो ।

तर, दुई साता थप बित्दासमेत मन्त्रालयले कागजपत्र उपलब्ध गराएको छैन । पहिला सुरु गरिएको प्रक्रिया बीचमै अलपत्र पारेर हतारहतार भवन खरिद गरियो, त्यसले लेखा समितिलाई थप सशंकित बनाएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे भन्नुहुन्छ,अघिल्लोपटक बोलपत्र आह्वान गरेको प्रक्रियालाई कुनै कारबाहीमा नलगी विनाप्रतिस्पर्धा, प्रस्ताव आह्वानविना हतारहतारमा भवन खरिद गरिएकोमा समितिको गम्भीर चासो छ ।

‘अघिल्लोपटक बोलपत्र आह्वान गरेको प्रक्रियालाई कुनै कारबाहीमा नलगी विनाप्रतिस्पर्धा, विनाप्रस्ताव आह्वान हतारहतारमा भवन खरिद गरिएकोमा समितिको गम्भीर चासो छ,’ लेखा समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले भने । समितिले परराष्ट्रलाई पठाएको पत्रमा पनि अनियमितताको आशंकासहित आठ गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

विदेशस्थित नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि, २०७३ मै व्यवस्था नभएको ‘घर खोजी गर्ने समिति’ गठन गरेर भवन खरिद गर्नुपर्ने स्थान भन्दा फरक स्थानका घरहरू प्रस्ताव गरिएकाले थप शंका उत्पन्न गराएको सचिव पाण्डेले बताउनु भयो ।

यस विषयमा लेखाले परराष्ट्रसँग सोधेको छ, ‘भवन खरिदका लागि १७ पुस २०७३ मा बोलपत्र आह्वान गरी अगाडि बढाइएको प्रक्रियालाई टुंगो नपुर्याई १२ वैशाख २०७५ मा बोलपत्र आह्वान नै नगरी विनाप्रतिस्पर्धा खरिद ऐन तथा नियमावलीको बर्खिलाप हुने गरी घर खरिद गर्नुपर्ने के कारण थियो ?’ कार्यविधिको दफा ९ मा लिखित रूपमा प्रस्ताव माग गनुपर्ने प्रावधान विपरीत मागविना नै घर खरिद गरिएको थियो ।

नयाँ पत्रिका