यज्ञराज पाण्डे र सुयेश मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, फागुन ३ । पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि गैरकानुनी ढंगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समितिको कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

सेनाका पूर्वप्रधानसेनापतिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिरहँदा यसले सेनाको सिंगो व्यावसायिक छविमाथि भने प्रश्न खडा गरेको छ ।

समितिमा जेठ ९ गते गरिएका उजुरीमाथि छानबिन गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडू तथा नेकपाका सांसदद्वय रेखा शर्मा र नवराज सिलवालको सदस्यतामा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलले प्रारम्भिक अध्ययन गरी ५० ओटा सुझाव समेटी प्रतिवेदन पेस गरेकोमा ३८औं नम्बरमा पूर्वप्रधानसेनापति क्षत्रीले पदमा रहेका बेला अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र कल्याणकारी कोषको चरम दुरुपयोग गरेको व्यहोरामा कारबाहीका लागि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गर्न सुझाव दिएको छ ।

तर, त्यसरी अवकाशप्राप्त सेनापतिको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिनको सिफारिस गर्नका लागि कार्यक्षेत्र भने सो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र समेटिएको देखिँदैन ।

समितिको कार्यक्षेत्र भनेर अख्तियारमा पर्ने विषय सो समितिले हेर्ने भनिएपनि संविधानको धारा २३९ को २ बमोजिम सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने प्रावधान छ ।

तर, त्यसरी हेर्दा सैनिक ऐनले कारबाही गरिएका व्यक्तिका हकमा मात्र अख्तियारले हेर्ने भनिएकाले पूर्वसेनापति क्षत्रीको विषयलाई अख्तियारले हेर्ने हालका लागि कुनैपनि क्षेत्राधिकार देखिँदैन ।

समितिमा पूर्वसेनापति क्षत्रीको सम्पत्ति छानबिनमा बारम्बार उजुरी परेपछि गत भदौमा गठित कार्यदलले सो उजुरीमाथि प्रतिवेदन तयार गरी सम्पत्तिको वैधता छानबिनका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

पूर्वसेनापतिको सम्पत्ति आम नेपाली नागरिकसरह वैधताको छानबिनको अधिकार राज्य व्यवस्था समितिलाई भएको र सो प्रतिवेदन अख्तियारलाई नभइ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा छानबिनको सिफारिस गर्न मिल्ने बताउँछन्, समितिका सदस्य सांसद अमरेशकुमार सिंह ।

नेपाली सेना सडक निर्माणका कार्यमा मात्र संलग्न नभइ शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा पनि संलग्नता बढाइरहेको छ ।

कानुनी र व्यावहारिक परिस्थितिका नाममा सेनाले काम पाउने र काम दिने निर्णय भइरहँदा हाल पूर्वप्रधानसेनापति क्षत्रीका कार्यकालमा पनि व्यावसायिक प्रयोजनका नाम भएका काम–कारबाहीको छानबिन गर्ने कुरा बाहिर आएको हो ।

नेपालको संविधान, सैनिक ऐन र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुकूल नदेखिने कार्यमा सेना आकर्षित हुँदै जाँदा सैनिक संगठनको व्यावसायिक छवि र आचरणमाथि भने विभिन्न खाले प्रश्न उठ्दै जाने देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्