काठमाडौं । जनकपुरधामस्थित धर्मशाला यात्रीनिवासलाई होटेल बनाउन द पिक हस्पिटालिटी प्रालिलाई सुम्पिएको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले जानकीलगायतका मन्दिरमा डिजिटल लाइटिङमा पनि अनियमितता गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारसँग १३ करोड बजेट लिएको परिषद्ले प्रक्रिया पूरा नगरी लाइटिङका लागि ठेक्का लगाएको र त्यसपछि पनि भनेअनुसार काम नगरेर अनियमितता गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टीका पाण्डेयको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको तीन सदस्यीय छानबिन समितिले पनि महालेखाकै प्रतिवेदनलाई सही ठहर्‍याउँदै कारबाहीका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरेको छ ।

परिषद्को मागअनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा जानकी मन्दिर, राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, विवाहमण्डप, गंगा आरतीस्थल, गंगासागर तथा बाराको गढीमाई र सप्तरीको छिन्नमस्ता मन्दिरमा डिजिटल लाइटिङ जडानका लागि १२ करोड छुट्याएको थियो । परिषद् संघीय सरकारमातहतको भए पनि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयमार्फत सीधै परिषद्को खातामा रकम निकासा गरिदिएको थियो । तर, ठेकेदार तोक्दा पूरा गर्नुपर्ने सामान्य प्रक्रियासमेत पालना नगरेको परिषद्ले लाइटिङ योजनाविपरीत सो रकम जानकी मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर र विवाहमण्डपमै सकाएर अनियमितता गरेको छ ।

परिषद्ले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को असार मसान्तसम्म कार्य सम्पन्न गर्ने गरी भक्तपुरको क्षमादेवी कन्स्ट्रक्सन सलुसनलाई २ चैत ०७६ मा ठेक्का लगाएको थियो । तर, सञ्चालक परिषद्बाट निर्णय गरेर मात्रै ठेक्का लगाउनुपर्ने नियम उल्लंघन गरी परिषद्को कार्यकारिणी समितिकै निर्णयमा ठेक्का लगाइएको थियो । सरकारी प्राविधिकबाट लाइटिङ स्टिमेट निकाल्नुपर्ने प्रावधान मात्रै तोडिएन, जानकी मन्दिरबाट स्वीकृतिसमेत लिइएको थिएन । स्रोतका अनुसार स्टिमेट क्षमादेवी कन्स्ट्रक्सनकै इन्जिनियर राजीव उपाध्यायले बनाएका थिए । परिषद्ले उनैलाई गैरकानुनी रूपमा तीन महिनाका लागि करारमा नियुक्त गरेको थियो । करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न परिषद्को सञ्चालक परिषद् र कार्यकारिणी सिमितिबाट निर्णय गराई पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि उल्लंघन गरिएको थियो ।

नयाँ पत्रिका