हेटौंडा, माघ ६ । बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७६ मा उल्लेख भएका ऐन कानूनहरु सुधार गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुझाव दिएको छ ।

आयोगको आयोजनामा भएको ऐनबारे मानव अधिकारका दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन विषयक कार्यक्रममा आयोगका संरक्षण विभाग प्रमुख सहसचिव दीपकजंग ध्वज कार्कीले ऐनमा सबै कुरा रहेपनि ऐनको दफा १२(४)ले अपाङगता भएका बालबालिकालाई सार्वजानिक सेवा, सुविधामा समान पहुँच र उपयोगको अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेपनि बालबालिकाको पहुँचताको आवश्यकता र अधिकारलाई सम्बोधन नगरेको बताउनुभयो ।

ऐनले सडकमा बस्ने बालबालिकाको भविष्यको लागि राज्यबाट विशेष संरक्षणको अधिकार प्रत्याभूति गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकालाई दिशान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको बताउँदै शरणार्थीको हैसियत खोजिरहेका बालबालिकाले आफ्नो बाबुआमा वा अन्य कोहीसँग नबसे पनि उनीहरुको संरक्षण र मानवतावादी सहयोग गरिन ऐनमा उल्लेख गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।