-मानबहादुर वली/ईमेज

सुर्खेत । जथाभावी रकमान्तर गर्ने, आफन्तहरुलाई आर्थिक सहायता बाँड्ने तथा विभिन्न नियुक्ति दिने जस्ता कामले स्थानीय तहको काम कारवाहीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

महालेखा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता सरकारी निकायको तथ्यांकले समेत स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन पालना नभएको देखाएको छ ।

गत माघ १० गते जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी र उपाध्यक्षका श्रीमान् आठ लाख रुपैयाँ घुस रकमसहित सुर्खेतमा पक्राउ परे ।

त्यसको केही दिनपछि दैलेख डुंगेश्वर गाउँपालिकाका ५ का वडाध्यक्ष भक्तबहादुर शाहीसहित तीन जना शिक्षक नियुक्तिको क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका ५ का वडाध्यक्ष भक्तबहादुर शाहीसहित तीन जना शिक्षक पक्राउ परे ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् ।

कृषि, पशुपालन लगायतका अनुदानप्राप्त योजनाहरु डुब्लिकेशन, आफूलाई फाइदा हुने योजनामा कार्यविधि विपरीत बजेट पार्ने लगायतका गतिविधि बढेको सुर्खेतस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख शेषनारायण पौडेल स्थानीय तहमा भूलवस या जानीजानी अनियमितता मौलाउँदै गएको बताउँछन् ।

तर कतिपय स्थानीय तहका प्रतिनिधि भने राम्रो काम गरे पनि ओझेलमा परेको गुनासो गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको नभइ वित्तिय अनुशासनका जानकारी कर्मचारी नहुदा समस्या भएको सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका प्रमुख हस्तबहादुर पुन बताउँछन् ।

पछिल्लो समय अख्तियारमा स्थानीय तहसम्बन्धी मुद्दाहरुको चाङ बढ्दै जानु र जनता पनि जनप्रतिनिधिका कामप्रति असन्तुष्ट रहनुले अधिकांश स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन नभएको देखिएको छ ।