-ध्रुव भट्टराई/ईमेज

विराटनगर । हिउँदे अविधेशन सुरु भएसँगै प्रदेश १ को नामाकरणको बहस सुरु भएको छ ।

प्रदेशसभा गठन भएको २ वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि टुंगिन नसकेको नामाकरणको विषयमा सांसदबीच चर्को मतभेद देखिएको छ ।

बिहीबारबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशको नामाकरणको विषय पनि उठेको छ ।

स्थायी राजधानीको विषय टुंगिसकेकोे यस प्रदेशमा नामाकरणको विषयमा भने सांसदहरुमा मतमतान्तर व्यापक छन् ।

कतिपय सांसदहरु प्राकृतिक सम्पदाका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने कोही जातीय पहिचानको आधारमा गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

जातीय पहिचानको आधारमा किराँत, लिम्बुवान, खम्बुवानलगायतका नाम चर्चामा छ तर त्यसमा पनि चर्को विवाद छ ।

भूगोलका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने भन्दै सगरमाथा वा कोशीलगायतका नाम आएका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संसदीय दलकी नेता विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे दुईतिहाइको बलमा जनताको मर्मविपरीत निर्णय गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

त्यस्तै संघीय समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादव पनि जातीय पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्नुपर्ने माग राखे ।

यो विषयमा प्रदेशसभाभित्र मात्र होइन बाहिर पनि पहिचानवादीले मोर्चाबन्दी शुरु गरेका छन् ।

स्वय सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट लिम्बूवान राष्ट्रिय मोर्चा, किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पनि कुमार लिङदेन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, समाजवादी पार्टीसहितका मोर्चामा सामेल भएका छन् ।

सरकारलाई दबाब दिन पहिचानवादीहरू एक स्थानमा उभिएका उनीहरुले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई भेटेर प्रदेशको नाम ‘लिम्बूवान–किराँत’ राख्न माग गदै ज्ञापन पत्र समेत बुझाइसकेका छन् ।

तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सबै पहिचान र भूगोललाई समेट्ने गरी नाम टुंगो लगाउने बताउँदै आएका छन् ।

जातीय पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्नुपर्ने स्वर सशक्त बन्दै गएको देखिन्छ ।

यदि यो प्रदेशमा जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राखिए नाम र राजधानीको टुंगो लागिसकेका अन्य चार प्रदेशमा पनि असन्तुष्ट स्वरहरू उठ्ने सम्भावना रहेको नेकपाका कतिपय नेताहरुको बुझाइ छ ।