मीरा बस्नेत, सुयेश मानन्धर र भरत केसी (इमेज)

काठमाडौं, माघ २३ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधानले आयोगको क्षेत्राधिकार संकुचन गर्ने चिन्ता बढाएको छ ।

क्षेत्राधिकार संकुचन हुनेगरी सरकारले ल्याएको विधेयकप्रति आयोगका पदाधिकारी चुपचाप छन् । सुशासनविद्हरु पनि विधेयकका प्रावधानमा विभाजित देखिन्छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक सरकारले संसदको राष्ट्रियसभामा माघ १९ गते पेस गरेको हो ।

विधेयकको दफा ३ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेमा आयोगले उक्त व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, सोही दफाको उपदफा (ख)मा संघ र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा आयोगले प्रवेश गर्न नपाउने भनिएको छ ।

यस्तै, भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा त्यस्तो कार्य थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसमध्ये संघ र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले भ्रष्टाचारजन्य निर्णय लिएपनि नीतिगत निर्णय भनेर पन्छाउने प्रावधानप्रति संसदमा चर्को विरोध छ ।

पार्टी उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहितलाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाएपछि अख्तियारसँग आक्रोशित बनेको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउन हुन्न भनेर आवाज उठाइरहेको छ ।

सरकार विधेयकको पक्षमा देखिएको छ भने विपक्षी दल कांग्रेस विरोधमा देखिन्छ ।

विधेयकका प्रस्तावित प्रावधानप्रति सुशासनविद्हरु पनि विभाजित देखिन्छन् ।

विधेयकका प्रावधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने त्रास बढिरहेको बेला भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वभर काम गर्ने संस्था ट्रास्परेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल भने त्यस्तो खतरा देख्दैन ।

यसअघि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतमा हेर्दै आएको अनुचित कार्यमा छानबिन गरी मुद्दा चलाउने अधिकार कानुनीरुपमै गुमाइसकेको छ ।

यसपटक पनि क्षेत्राधिकार संकुचनको खतरा छ । यसले एउटा संवैधानिक अंगलाई सत्ताधारी दल र सरकारको इसारामा चल्ने गरी सीमित बनाउन खोजिएको त हैन ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्