काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले परोपकारको आवरणमा व्यापार चलाउने संस्थाहरुको पहिचान गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले परोपकार संस्थाहरुको अनुगमन र पहिचानगरी तत्काल कारवाही गर्न गृहमन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले बालबालिकाको हित प्रवद्र्धनका लागि खुलेका गैरसरकारी संस्थाहरुको काम कारवाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न, पोषणको अवस्था सुधार गर्न, बालअधिकार कुनै पनि कारणबाट खण्डित हुन नदिन र मर्यादित व्यवहार गराउन तीन महिनामा अद्यावधिक विवरण अनिवार्य रुपमा प्रकाशन गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

बाल संगठनलाई संघीय संरचनाअनुसार परिवर्तन गर्नका लागि चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति र बालबालिकाको संरक्षकत्व तत्काल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत ल्याउन पनि समितिले निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताए ।

त्यसैगरी नेपाल बाल संगठन र यस्तै प्रकृतिका अन्य बालबालिका संरक्षण गर्ने संस्थाहरुसँग आबद्ध रहेका व्यक्तिलाई आबद्धता समाप्त भएको ५ वर्षसम्म बालगृह खोल्न र कुनै पनि आबद्धता कायम राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।