काठमाडौं, साउन २० । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका शीर्ष नेता एवं संसदीय सुनुवाई समितिको सभापतित्व गर्दै आएका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले सुनुवाई समितिले गरेको निर्णय संविधानसम्मत् रहेको दावी गरेका छन् ।

आइतबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीका बारेमा समितिले गरेको निर्णयको बचाउ गर्दै उनले भने, ‘समिति नै संविधानले निर्दिष्ट गरेर गठन भएको हो । हाम्रो देश संवैधानिक सर्वोच्चतामा चलेको छ । हिजो संविधान बनाउँदा उत्कृष्ट भनेर उफ्रिनेहरुले आज संविधान गलत छ भन्न थाले । यदि गलत छ भने त यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । हामी त सुरुदेखि नै यसको लागि संघर्षरत छौं ।’

उनले संवैधानिक परिषदको निर्णय नै अन्तिम नहुने दावीसमेत गरे । ‘अन्तिम हुने भएको भए सुनुवाई समिति किन चाहियो त ?’ उनले प्रश्न गरे ।

कर्णले समितिले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थालाई सबैले मान्नुपर्छ । यदि समितिले संविधानसम्मत रुपमा गरेको निर्णयलाई मान्दैनौं भनेर कामु प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभएको छ भने उहाँले गरेको फैसला अरुले किन मान्ने ? समितिले गरेको निर्णयले उहाँलाई अन्याय भयो भने उहाँले पनि कुनै मुद्दाको फैसला गर्दा एक पक्षलाई त अन्याय हुन्छ, त्यसैले उहाँले अन्याय भयो भन्न पाईदैन ।’

सुनुवाई समितिको बारेमा नियामावली बनाउँदा कुनै विवाद नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यसैले दुई तिहाईले समितिबाट अस्विकृत गरेको निर्णय संविधानसम्मत् छ । यसलाई सबैले मान्नुपर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशमा अस्विकृत भएपछि जोशीले आफूले पद नछोड्ने भनेको कुरा सुन्नमा आएको उल्लेख गर्दै कर्णले भने, ‘पद छोड्दिनँ भनेको के हो ? तर हिजो उहाँले बिदा बस्ने निर्णय गरेर आजबाट बिदा बस्नुभयो । म उहाँको यो निर्णयको सम्मान गर्छु, उहाँले सर्वोच्च अदालतको कामकारबाहीको बाटो छेक्ने होइन । अब १५ दिनपछि रिस, राग छोडेर एउटा निर्णयमा पुग्नुहोला ।’

फरक प्रसँगमा उनले न्यायाधीशहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा सुनुवाई समितिले छानबिन तथा कारबाही गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा न्याय परिषदले निर्णय गर्छ । न्याय परिषदको सचिवालय चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ । अहिले नियुक्ति भएपछि प्रमाणपत्र माग्ने चलन छ । यो गलत हो । नियुक्ति हुनुभन्दा पहिले नै प्रमाणपत्र मागेर नियुक्ति गर्नुपर्छ ।’

सोही कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अस्विकृत गरिनुले संसदीय सर्वोच्चना पुष्टि भएको बताए ।

आफू सुनुवाई समितिको निर्णयको पक्षमा रहेको सुनाउँदै उनले समितिको निर्णय अक्षरशः पालना हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘दिपकजीले आफ्नो तर्क राख्नुभयो । तर म व्यक्तिगत रुपमा उहाँप्रति कुनै टिप्पणी गर्दिनँ । कांग्रेसले सत्तारुढ दलले दुई तिहाईको दम्भ देखायो भनेर आरोप लगाउनु पनि यो पुरानै शब्दको पुनरावृत्ति हो ।’

उनले सरकारको कामकारबाहीबारे प्रतिपक्षी दलले आलोचना गर्न पाउने बताए । उनले भने,‘तर स्वघोषित लोकतान्त्रिक पार्टीले समितिको निर्णय गलत छ भन्न पाइँदैन ।’