– विराज रोस्यारा/ ईमेज 

कैलाली, माघ १२ । क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रमले अझैं ठेक्का प्रक्रियालाई टुंग्याउन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्बौँ रुपैयाँ लागतका अत्याधुनिक सडक निर्माण कार्यक्रममा अन्योल देखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण–पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राखेपछि सुदूरपश्चिमका ४ स्थानीय तहमा लागु भएको क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको सडक निर्माण अन्योलमा परेको हो ।

ठेक्का लिएर समयमा काम नगरेको भन्दै हुलाकी सडक आयोजनाले रमण–पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पुस २१ गतेदेखि लागू हुने गरी रमण–पप्पु जेभीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।

यससँगै सो कम्पनीले कुनै पनि आयोजनामा सहभागिता जनाउन नपाउने भएको छ । क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रमका उप निर्देशक श्याम बुढाथोकीले रमण–पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राखिएपनि हालसम्म विभागबाट कुनै जानकारी नआएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार कालो सूचीमा राख्नुभन्दा पहिले नै ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिएकाले ठेक्का दिने या नदिनेमा अन्योलता कायम रहेको हो ।

कैैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका तथा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकामा ११ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने गरी क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना लागू भएको छ ।

आयोजना अन्तरगत धनगढीमा १० किलोमिटर, गोदावरीमा १५, भीमदत्तनगरमा १५ र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा चार किलोमिटर अत्याधुनिक सडक निर्माण गर्ने गरी गत जेठमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

पहिलो चरणको निर्माण कार्य शुरु नहुँदै कार्यक्रमको आधा समयावधि सकिएकाले स्थानीयवासीले पनि टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।

पाँच वर्षमा क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रमको सबै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरी सक्ने सम्झौता रहे पनि ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा आधा समय गुज्रिसकेको छ ।

यसतर्फ सम्बन्धित पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने देखिएको छ ।