काठमाडौं, मंसिर १६ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर सम्बन्धी नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइहरु हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

सरकारकै निकायबाट भिन्न व्याख्या हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले निकै धेरै व्यवहारिक कठिनाई भोग्नुु परेका महासंघले जनाएको छ ।

महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति संदीपकुमार गाडियाको नेतृत्वमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई भेटी कर सम्बन्धी कठिनाइ हटाउन ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा फिर्ताका लागि म्याद थपको व्यवस्था गरिनुपर्ने, अग्रीम कर दाखिला रकमलाई करदाताले दुई आर्थिक वर्ष वा अर्को आर्थिक वर्षमा टुक्रयाएर बढी भएको रकम समेतलाई मिलान गर्न पाउनु पर्ने, लागत मूल्य भन्दा घटीमा बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिनु पर्ने, फरक रकमलाई न्यूनबिजकीकरण भनी आयमा समावेस गर्न नहुनेलगायतका १३ बुँदे सुझाब महासंघले दिएको छ ।

सीमित मात्रामा रहेको निजी क्षेत्रको पूँजीलाई अधिकतम लाभ हुने गरी परिचालन गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।