रोमन आचार्य र विनोद बजगाइँ (इमेज)

काठमाडौं, माघ ८ । संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक नियोगहरु र विभिन्न समितिहरु राजनीतिक भागबन्डाको केन्द्र बनेको जगजाहेर छ ।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारीहरुमा राजनीतिक दलको भागबन्डामा परेर नियुक्ति लिन हानथाप नै हुने गरेको छ ।

सरकारी विवरणअनुसार पेन्सन पाउने सेवानिवृत्त कर्मचारीको संख्या वर्षेनि बढ्दो छ ।

तर, राज्यले दिने पेन्सनले मात्र नपुगेर राज्यको महत्वपूर्ण पद ओगटेर आजीवन लाभका पदमा बसिरहन पूर्वकर्मचारीहरु लालायित देखिन्छन् ।

लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन रहेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा राजनीतिक दलले भागबन्डामा नेतृत्व बाँडफाँट गरे ।

न्यायालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विभिन्न परिषद् तथा समितिहरुमा राजनीतिक दलहरुले भागबन्डाका आधारमा पदपूर्ति गर्दै आएका छन् ।

सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि लाभका पदमा नियुक्ति पाउनका लागि कर्मचारीहरु कुनै न कुनै दलको शरणमा जाने प्रवृत्ति डरलाग्दो रुपमा बढेको छ ।

पूर्वप्रशासनविद्हरु यस्तो प्रवृत्तिको विरोध गर्छन् । विगतमा योग्य जनशक्तिको अभाव हुने भएकाले सेवानिवृत्त कर्मचारीको विकल्प नभएपनि अहिले परिस्थिति फेरिएको बुझाइ उनीहरुको छ ।

खल्तीका मान्छेलाई पदमा पुर्‍याउँदा आफूहरुको पनि स्वार्थ पूरा हुने हुँदा राजनीतिक दलका नेताहरु पनि त्यस्तैको खोजीमा हुने गर्दछन् ।

सरकारी सेवामा रहँदा गोपनीयता र पदीय मर्यादाको आडमा सुशासन र जवाफदेहिताका लागि सिन्को नभाँच्नेहरु नै सेवानिवृत्त भएपछि सोही प्रयोजनका पद तथा संवैधानिक आयोगहरुमा राजनीतिक नियुक्ति लिएर जान तँछाड–मछाड गर्ने गरेका छन् ।

एकपटक हैन, पटक–पटक सेवानिवृत्त विशिष्ठ कर्मचारीले लाभको पद हत्याउने गरेका नजिर छन् ।

लामो समय नीति निर्माणको तहमा बसेका विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीहरुले राज्यका ऐन, कानुनदेखि दस्तावेजसम्म पहुँच राख्छन् ।

यस्ता व्यक्तिहरुलाई च्याप्दा आफूलाई अप्ठ्यारो नहुने भएकाले यिनीहरु नेतृत्वको नजरमा पर्छन् नै, त्यसमाथि उनीहरु स्वयं नै राजनीतिक नेतृत्वका ढोका चाहर्दै हिँड्ने कुरा नौलो होइन ।

यस्तो प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहँदा देशलाई त घाटा हुन्छ नै, अयोग्य व्यक्तिहरुको पनि भाग्य चम्किरहने गर्दछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्