प्रकाश लम्साल/ईमेज 

बारा, माघ ८ । स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिमा अस्वाभाविक सुविधामोह देखिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गठित स्थानीय सरकार कामभन्दा सुविधाभोगमा तल्लीन देखिएपछि स्थानीयमा निराशा उत्पन्न भएको छ ।

केही प्रदेशले कानुन बनाएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत मासिक पारिश्रमिक र सेवासुविधा थालेपछि अदालतले त्यसलाई खारेज गरेको थियो । तर बारामा रहेका १६ वटै स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिले त्यसको मर्मविपरीत सुविधाभोग गरेको आरोप लागेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि मासिक पारिश्रमिक भनेर तलव सुविधा नदिइए पनि अन्य बहानामा त्यसको दुरुपयोग भने जारी छ । केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कार्यालयमै रहेका पुराना सवारी साधनको प्रयोग गरे पनि अधिकांशले भने सुविधासम्पन्न स्कार्पियोलगायतका सवारीको खरिद गरी सुविधाभोग गरिरहेका हुन् ।

नगारिक स्तरबाट जनप्रतिनिधिको यस्तो प्रवृत्तिबारे चर्को आलोचना हुन थालेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु जनतासँग गरिएका बाचाहरु बिर्सेर कानुनविपरीत सुविधामुखी बन्दै गएका नागरिक समाज बाराका अध्यक्ष उमेशलाल दासको टिप्पणी छ ।

निर्वाचित भएलगत्तै जनप्रतिनिधि पदीय अधिकारको दुरुपयोग गर्दैै सवारी साधन खरिदको होडबाजीमै उत्रिएका थिए । जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षले आफूलाई सवारी किन्न जिल्लाका उपमहानगरपालिकाले ७ लाख, नगरपालिकाले ५ लाख र गाउँपालिकाले ४ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने उर्दी जारी गर्नुले पनि उक्त कुरालाई स्पष्ट पारेको छ ।

अर्कोतिर अति आवश्यक एम्बुलेन्स र दमकल खरिद गर्न कतिपय तहले हालसम्म कुनै बजेट समेत नछुट्याएको लज्जाजनक स्थिति छ ।

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्रमणि पोखरेल पनि स्थानीय जनप्रनिनिधिले आफ्नो अधिकारलाई दुरुपयोग गरेको स्वीकार गर्छन् ।

स्थानीय तहमा विकासका योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, स्रोत साधन व्यवस्थापन गर्नेलगायतका काम भन्दा पनि जनप्रतिनिधिले सुविधा मोहमा जोड दिँदा जनस्तरमा स्वाभाविक आक्रोश जन्माएको छ  ।