विराटनगर, काठमाडौं, माघ ७ । भारतले विराटनगर महानगरपालिका बुधनगरमा बनाइदिएको एकीकृत जाँचचौकी (आइसीपी) मंगलबारबाट सञ्चालनमा आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’मार्फत् उद्घाटन गरेसँगै आइसीपी सञ्चालनमा आएको हो ।

सन् २००५ मा नेपाल र भारत सरकारबीच दुवै देशका सिमानामा पर्ने वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्ज नाकामा आधुनिक एवं सुविधासम्पन्न आइसीपी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।

वीरगन्जको आइसीपी दुई वर्षअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । विराटनगरको बुधनगरमा २०७३ माघबाट निर्माण सुरु भएको थियो ।

भारतीय दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँको लागतमा इन्फ्राकनले आइसीपी निर्माण  गरेको थियो ।

सन् २०१८ भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएपनि सम्झौताअनुसार काम नहुँदा आइसीपी नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न एक वर्ष ढिलाइ हुन पुगेको हो ।

आइसीपीको औपचारिक उद्घाटन गरेसँगै मंगलबारबाट आइसीपी सञ्चालनमा आएको र यसले व्यापार प्रणाली सहज हुने बताउँछन्, रानी भन्सार कार्यालय प्रमुख शिवप्रसाद भण्डारी ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय मोरङले २०७३ को मंसिरमा नेपालतर्फ निर्माण हुने आइसीपीका लागि आवश्यक जग्गा भारतीय पक्षलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले बुधनगरमा ४१ करोड रुपैयाँमा ४०० घरपरिवारलाई मुआब्जा दिएर १६९ विगाहा जमिन अधिग्रहण गरेको थियो ।

आइसीपी निर्माण गर्न १२९ विगाहा र लिंकरोडका लागि ४० विगाहा जग्गा छुट्याइएको थियो ।

जाँचचौकीको लिंकरोडलाई व्यापारिक मार्ग रानीदेखि धरानसम्मको ४९ किलोमिटरको उत्तर–दक्षिणी राजमार्गसँग जोडिएको छ ।

विराटनगरको रानी भन्सार कार्यालय बुधनगरमा स्थानान्तरण गर्ने योजना छ ।

यसबाट समयमै सहजरुपमा वस्तु आयात–निर्यात गर्न सकिने र सवारी चापको समस्या पनि हट्ने अपेक्षा छ, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाको ।

आइसीपी सञ्चालनमा आएपछि व्यापार सहजीकरणमा सहयोग पुग्ने नेपालस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम अर्थसचिव प्रभजितसिंह गुलाठी बताउँछन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट एकीकृत जाँचचौकी स्थापनासँगै आयात निर्यातमा विद्यमान झन्झटिला व्यवस्था हट्नुका साथै निर्यात लागतसमेत कम हुने बताउँछन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ पनि एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनसँगै व्यापार लागत कम हुन सहयोग पुग्ने बताउँछन् ।

यसबाट नेपालको उद्योग, व्यवसाय नै फस्टाउन मद्दत पुग्ने दाबी छ, उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडको ।

आइसीपीमा भन्सार, पशु क्वारेन्टाइनलगायत सीमा क्षेत्रमा हुने सरकारी सेवा एकै थलोबाट प्राप्त हुनेछ ।

यसका साथै आइसीपी हाताभित्र पाँचओटा ठूला गोदाम, दुईओटा ठूला सेड, कार्यालय सञ्चालन भवन, भन्सार कार्यालयको भवन, कर्मचारी आवास, उपचार केन्द्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि भवनलगायत भौतिक संरचना बनेका छन् ।

यसबाट भन्सारमा हुने गरेको चोरी–पैठारीमा कमी आउने तथा राजश्व चुहावट पनि रोकिने विश्वास सरकारको छ ।

भारतको जोगवनीमा निर्मित आइसीपी भने २०७४ कात्तिक महिनाबाट सञ्चालनमा आइसकेको छ । नेपालतर्फको आइसीपी र भारततर्फको आइसीपी आमने–सामने रहेका छन ।

नेपालको आइसीपी परिसरभित्र ५०० ट्रक अट्ने र यहाँ एअर कन्डिसनर कार्गो पनि आउनसक्ने छ ।

आइसीपीमा ५० हजार वर्गफिटका भवनहरू, दुई लाख वर्गफिटको पार्किङसहित क्वारेन्टाइन र डर्मेटरीलगायतका सुविधा रहेको छ ।

भन्सार जाँचपास, इमिग्रेसन र सुरक्षा गरी तीन प्रकारका मुख्य काम आइसीपीमा हुनेछ ।