ध्रुव भट्टराई/ईमेज 

विराटनगर । गठन भएको दुई वर्ष पुग्न थालिसक्दा पनि एक नम्बर प्रदेशको नामाकरणको विषयले संसदमा समेत प्रवेश पाएको छैन ।

संसदका दुईतिहाई सदस्य सत्ता समर्थक भएपनि प्रदेशको नामाकरण नटुंगिदा सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना हुन थालेको छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानीको विवाद टुंग्याएको प्रदेश १ सरकारले नामाकरणको विषयलाई भने संसदमा नै प्रवेश गराउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण मानिएको छ ।

सत्तारुढ दलका सांसद मात्र नभई मन्त्रीहरु पनि एकमत हुन नसक्दा यो विषय लम्बिन पुगेको हो ।

तत्कालीन माओवादीले किराँत, लिम्बुवान र कोचिला प्रदेश भन्ने गरेको भू–भाग अहिले यस प्रदेशमा अवस्थित छ ।

सत्तारुढ सांसदहरुमै मत नमिल्दा नामाकरणको विषय जटिल बनेको प्रदेश १ नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीको भनाइ छ ।

कतिपय सांसदहरु प्राकृतिक सम्पदाका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने कोही जातीय पहिचानको आधारमा गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

जातीय पहिचानको आधारमा किराँत, लिम्बुवान, खम्बुवानलगायतका नाम चर्चामा छ तर त्यसमा पनि चर्को विवाद छ ।

भूगोलका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने भन्दै सगरमाथा वा कोसीलगायतका नाम आएका छन् ।

प्रदेशका जनताको पहिचान कायम हुनेगरी यस विषयलाई छिट्टै सम्बोधन गरिनुपर्ने समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादव बताउँछन् ।

यता मुख्यमन्त्री शेरधन राई भने नामाकरणको विषयलाई सहमतिबाटै टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको धारणा राख्छन् ।

सहमतिबाटै विषय टुंग्याउने भनिए पनि न यस  विषयमा घनीभूत छलफल हुन सकेको छ न त कुनै प्रक्रिया नै अगाडि बढेको छ ।

तत्काल टुंग्याउनुपर्ने यस्ता विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न नसक्दा सरकारकै कार्यशैलीको आलोचना भइरहेको देखिन्छ ।