प्रज्ञा तिमल्सिना र उत्तम मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, माघ २ । प्रतिनिधसभाअन्तर्गत्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सिनेट पदाधिकारीको बहुमतले हटाउन सक्ने प्रावधानसहितको विधेयक पारित गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारीका काम–कारबाही मन नपरे ५१ प्रतिशत मतले हटाउन सकिने प्रावधानसहितको संशोधन विधेयक पास गरेको हो ।

शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल संशोधन गर्ने विधेयकमा छलफल गर्दै सांसदहरुले सिनेटको ५१ प्रतिशत मतको आधारमा नै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाउन सकिने प्रावधान बहुमतको आधारमा पास गरेको हो ।

यस विषयमा छलफल गर्न समितिले गत पुस २८ गते उपसमिति गठन गरेको थियो ।

विश्वविद्यालय ऐनलाई एकरुपता दिनेलगायतका निर्णय भएको समितिका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

समितिका सदस्य कांग्रेस सांसद गगन थापा र सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले भने सरकारले चाहेको समयमा पदाधिकारी हटाउन सक्ने गरी निर्णय भएको भन्दै विरोध गरे ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सिनेट बैठकमा रहने पदाधिकारीहरुकोसमेत पुर्नमूल्यांकन गर्नुपर्ने भन्दै सबै विश्वविद्यालयहरुमा एकरुपता ल्याउने बताए ।

विश्वविद्यालयको स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कुन्ठित पार्न खोजेको भन्दै विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरुले भने यो व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका छन् ।

समितिले २०६३ सालअघि स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरुमा बहुमतले पदाधिकारी हटाउन सक्ने ऐन रहेको भन्दै २०६३ पछि स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरुमा पनि सोहीअनुरुप अघि बढ्न यस्तो निर्णय गरेको जनाएको थियो ।

यस्तै, विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा–६ देखि १० सम्म अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई मात्रै उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विपन्न, दलित र सिमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई प्रत्येक तहमा एकपटकमात्रै छात्रवृत्ति दिने र मातृभाषामा पनि उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा रहेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्