
काठमाडौं । नेवाः सरोकारवालाहरुले सरकारको प्रस्तावित गुठी विधयेक नेवारहरुका लागि स्वायत्त, स्वशासित तथा गुठीमा कसैले हस्तक्षेप गन नपाउने नीति आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।
नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूले आयोजना गरेको ‘सरकारको प्रस्तावित गुठी विधयेक र नेवाः सरोकार’ अन्र्तक्रियामा गुठी विधयेक विरुद्ध एकिवृmत आन्दोलनका संयोजक डा. महेशमान श्रेष्ठले नेवारहरुको गुठीमा कसैले हस्तक्षेप गर्न नपाउने शर्तसहित मात्र गुठी विधयेक स्वीकार गर्ने बताए ।
डा. श्रेष्ठले नेवार समुदायको सहमति नलिईकन निर्णय भएमा त्यसको परिणाम राम्रो हुनेछैन, भने । २०४६ सालमा प्रजातान्त्रिक सरकार आएपनि स्थिति परिवर्तन नभएको र राज्य सत्ताले नेवारहरुको गुठीमा लगातार प्रहार गरिरहेको छ, भने ।
गत असार ४ गते नेवार संस्वृmति र सभ्यता समाप्त पार्ने खालको गुठी विधयेक प्रस्ताव भएको भन्दै माइतीघरस्थित मण्डलामा मानवसागर उर्लिएपछि नेपाल सरकारले गुठी विधयेक फिर्ता लिएको बताए । अहिले गुठी विधयेक संसदमा विचारधीन रहेको छ ।
गुठी विधयेक विरुद्ध एकीकृत आन्दोलन सहसंयोजक तथा अभियन्ता पवित्र वज्राचार्यले गुठी सम्बन्धमा आन्दोलनको सुरुवात एघार वर्षअघि इन्द्रजात्राका लागि गुठी संस्थानले बजेट कटौती गर्दा नै भइसकेको जानकारी दिए । ‘सो समय पनि स्वस्फूर्तरुपमा नेवारहरु आन्दोलित भएका थिए । सोही आन्दोलनबाट गुठी संस्थानको औचित्यबारे कार्यदल गठन गरेर अध्ययन पनि भयोे । यस अध्ययनको क्रममा गुठी संस्थानले नेवार संस्कृतिबाट आम्दानी त गर्छ तर खर्च गर्दैन भन्ने कुरा थाहा भयो । भन्दा गुठी संस्थानका कर्मचारीको तलब भत्ता खानेबाहेक संस्वृmति जोगाउनतर्फ ध्यान र काम छैन । गुठी संस्थान व्यवहारिक छैन । संस्थानभित्र गुठीसँग सरोकार भएका कर्मचारी नै छैन । त्यसैले हामीले गुठी संस्थान खारेज गर्नुपर्ने नै माग गरेका थियौँ भन्दै गुठी संस्थान हामीलाई व्यवस्थित भन्दा नियन्त्रित गर्न मात्र बनेको आरोप लगाउनु भयो । त्यसैले हामीले नेवाः संस्कृति सम्पदा संरक्षण कोष बनाउनुपर्छ भन्ने मागसहित प्रतिवेदन दिएका थियौँ । तर अहिलेसम्म व्यवहारमा लागू भएको छैन ।’
नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ पत्रकार सुरेशकिरण मानन्धरले सबभन्दा पहिले नेवारहरुले आफ्नो लागि गुठी किन महत्वपूर्ण छ भन्ने जान्न आवश्यक भएको धारणा राखे । ‘ १५०० वर्षभन्दा अघिदेखि हाम्रो पुर्खाले बनाएको गुठी स्वयम एउटा प्रणाली हो । यसबाट तीन महत्वपूर्ण काम भइरहेको छ । गुठी हुँदा भूमिको सुरक्षा हुन्छ । भूमि पहिचानको आधारभूत स्रोत हो । यसले संस्कृति र सम्पदाको पनि रक्षा गर्छ भने गुठीले राखेको जग्गाबाट उत्पादन गरेर आयस्रोत आर्जन हुन्छ । यस्तो प्रणालीमा कसैले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छैन । यस्तो गरेमा कानूनी रुपमा दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने बटमलाइन हुनुपर्छ । गुठी प्रणाली नेवारहरुका लागि मात्र होइन राज्यकै आर्थिक अवस्था उकास्न पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले यो नेवारहरुको मात्र माग होइन । जुन राज्यले बुझ्नुपर्छ । राज्य पहिचान दिने सम्बन्धमा राज्य उदार छैन । त्यसैले गुठि विधेयकमा षड्यन्त्र हुनसक्छ, ढुक्क हुनुहुँदैन – मानन्धरले भने ।
यसैगरी, नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका निवर्तमान अध्यक्ष श्रीकृष्ण महर्जनले यो समयमा गुठी विधेयकको सवालमा तीन राजनीतिक पार्टीको फरक दृष्टिकोण छ भन्नुहुँदै यहाँको आदिवासी प्रथाजन्य संस्थालाई राज्यले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । बरु राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखे ।
उनका अनुसार गुठी विधेयक बनाउने सरकारको काम होइन । संरचना कसरी बनाउने भन्ने गुठीयारले निर्णय गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपाल सरकारको कानूनअनुसार पनि गुठी राज्यले सञ्चालन गर्न पाउँदैन ।
खोकनाका अभियन्ता असोक महर्जनले गुठी विधयेकको आन्दोलनमा असमझदारी भएको छ भन्नुहुँदै नेवारहरु पृथक पृथक राजनीतिक आस्थामा छन् । राजनीतिक आस्थालाई छोडेर यस मुद्दामा एकजुट भएर केन्द्रित भए नयाँ तरिकाले ध्यानाकर्षण तथा आन्दोलन गर्न सकिन्छ, भने ।
नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू, काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष अर्विनमान सिंहले पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि विभिन्न बहानामा नेवारहरुको भूमि सरकारले कब्जा गर्ने गरेको स्मरण गरे ।
कार्यक्रममा नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका महासचिव सुनील महर्जनले विषय प्रवेश गराउने अहिले आउन लागेको गुठी विधयेकको सत्यता बुझ्न जरुरी छ र गुठी विधेयकको सवालमा हामीलाई चाहिने विकल्प के हो ? प्रस्ट गर्न आवश्यक छ भने । यसैगरी, नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका अध्यक्ष सुरजवीर वज्राचार्यले पनि गुठी विधयेकबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्