सर्वोच्चको आन्दोलन उत्कर्षमा « Image Khabar


सर्वोच्चको आन्दोलन उत्कर्षमा

प्रधानन्यायाधीशसँगै राजनीतिक दलहरुविरुद्ध उत्रिने बारको चेतावनी

२६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार २०:५३


मिरा बस्नेत
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा करिब ३ सातादेखि चलेको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च परिसर पुगेका कानुनव्यवसायीमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि उनीहरु अझै कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । न्यायालयको विवाद समाधानमा राजनीतिक दलले चासो नदिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले दलहरुविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

२०४६ सालपछि सर्वोच्च अदालतको गेटमा कानुनव्यवसायीहरुले धर्ना दिएको यो पहिलो पटक हो । नेपाल बार, सर्वोच्च बार र कानुन व्यवसायीहरु प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलित छन् । सर्वोच्च परिसरका कानुन व्यवसायीहरुले कालो पट्टी बाँधेर सुरु गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले उग्ररुप लिँदासमेत कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले यस विषयमा आफ्नो ठोस धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । राणाको राजीनामा नदिने अडानपछि संवैधानिक तवरले उहाँको बहिगर्मनको लागि राजनीतिक दलको बाटो कुरेका कानुन व्यवसायी दलको मौनताविरुद्ध उत्रिएका छन् । अब राजनीतिक दलहरुले आफ्नो मौनता तोड्नुपर्छ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल बताउनुभयो ।

सर्वोच्च छिर्न नदिन मुल गेटमा कानुनव्यवसायीहरुले नाराबाजी गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणा सुरक्षाघेराबीच वैकल्पिक गेटबाट अदालत प्रवेश गर्नुभयो । आक्रोशित कानून व्यवसायीहरुले सेवाग्राहीलाई सेवा दिन असक्षम प्रधानन्यायाधीश प्रहरी र सेनाको सुरक्षामा अदालत प्रवेश गर्नुको औचित्य नरहेको भन्दै राजीनामा नदिए उहाँको पुरा कार्यकालसम्म आन्दोलन गर्नेे वष्ठि अधिवक्ता शम्भु थापाले चेतावनी दिनुभयो ।

कानून व्यवसायीले भरिभराउ हुने सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गण शुक्रबार सुरक्षाकर्मीले भरिएको थियो । बार परिसरबाट सर्वोच्च छिर्ने गेट पनि सर्वोच्च प्रशासनले बन्द गरिदिएको छ । बालुटारमा सहकर्मी न्यायाधीशलाई प्रवेश नदिने प्रधानन्यायाधीशले बिचौलियालाई बिना रोकतोक छिर्न दिएको भन्दै बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले यस्तै हर्कत कायम रहे बालुवाटार निवासमा पनि प्रवेश निषेध गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

सर्वोच्चमा देखिएको विवादलाई शीर्ष नेताहरुले न्यायालय आफैले मिलाउनु पर्ने बताइ रहेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमन्त्रीसहित सरोकारवालाहरुसँग पनि यसबारेमा छलफल अघि बढाउनु भएको छ ।