-प्रकाश लम्साल/ईमेज

बारा । विभिन्न स्थानमा रहेको २४ सय ५४ बिगाहा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । जिल्लाका १६ वटै स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गाको विवरण भए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नै त्यसप्रति खासै चासो नहुँदा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको कब्जामा गएका हुन् ।

राष्ट्रिय गौरवका ४ आयोजना पर्ने बारामा भूमाफियाले सार्वजनिक जग्गालाई आफ्नो कब्जामा पार्ने चलखेल गरिरहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी जितपुर सिमरा उपमहागरपालिका र कोहल्बी नगरपालिकामा भूमिमाफिया, जनप्रनिनिधि तथा मालपोत नापीका कर्मचारी संलग्न भएको भन्दै विभिन्न उजुरी तथा प्रमाणहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

यति भइसक्दा पनि मालपोतबाट प्राप्त विवरण हालसम्म खोजी गर्नेतर्फ स्थानीय तहले चासो देखाएका छैनन् । संसद विकास कोषको रकमलाई पनि जंगलभित्रबाट बाटो खोलेर जग्गा प्लटिङ्गमा लगाइएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्रमणि पोखरेलको भनाइ छ ।

यस विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि  सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण जाँचबुझ आयोगले केही दिनअघि बारामा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी चलखेल भएको ठहर समेत गरेको थियो ।

यता जितपुर सीमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल भने सार्वजनिक जग्गामा भूमाफियाको चलखेल भए पनि सरकारको स्पष्ट नीतिबिना आफूहरुले मात्रै केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको धारणा राखे ।

पर्ती जग्गा, खुल्ला चौर, चिहानघाट, मंदिर, पोखरी गुठी, ओला नहर, रेल्वेका जग्गाहरुमा भूमाफियाले लालपूर्जा बनाई बिक्रीवितरण समेत गर्दै आएका छन् । बाराका विभिन्न स्थानमा रहेको २४ सय ५४ बिगाहा सार्वजनिक अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।

कीर्ते गरेर सार्वजनिक जग्गा हडपेको पाइए छानबिन गरेर त्यसलाई खारेज गर्न सकिने मालपोत अधिकृत रामकृष्ण उप्रेतीको भनाइ छ । सार्वजनिक जग्गा जाचबुझ आयोगले भने पर्याप्त सूचना नआएको जनाएको छ ।