
काठमाडौं । १३ अर्बमा पाइने सेक्युरिटी प्रेस सरकारले २३ अर्बमा किन्न थालेको छ ।
विवादास्पद यती समूहलाई फाइदा पुर्याउन राष्ट्रिय ढुकुटीबाट दोब्बर लगानी गर्न सरकार तयार भएको हो ।
सेक्युरिटी प्रेस बेच्ने स्विस कम्पनीका एजेन्टले तत्कालीन सरकारमा पहुँच पुर्याएपछि ०७२ मा नेपाल सरकारले यस्तो प्रेस किन्ने पहल सुरु गरेको थियो ।
संविधान जारी भएपछि केपी ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जारी मात्र होइन, सरकारले प्रेस किन्न नेपाल लगानी बोर्डलाई पनि निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले सुरुमा नोटसमेत छाप्ने क्षमताको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
त्यसका लागि लगानी बोर्डमार्फत तीन देशका कम्पनीले प्रस्ताव गराएका थिए । -नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्