काठमाडौं, पुस १७ । विगत केही महिनादेखि ६ ओटा विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छन् ।

उपकुलपति छनोट गर्न शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा ‘सर्च कमिटी’ गठन गरिएको छ ।

तर, लामो समयसम्म उपकुलपति नियुक्त हुन नसक्दा विश्वविद्यालयहरुको काम प्रभावित भएको छ ।

गत भदौदेखि कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छन् ।

असोजदेखि पोखरा विश्वविद्यालय र पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय पनि नेतृत्वविहीन छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भदौमा सर्च कमिटीले उपकुलपति सिफारिस नगरेसम्म कृषि तथा वनविज्ञानमा शारदा थपलिया, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा विजयकुमार थपलिया र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा रमेशप्रसाद ढकाललाई कायममुकायम उपकुलपति तोकेका थिए ।

तीन महिनाका लागिमात्रै भनिएको कामु उपकुलपतिको म्याद सकिँदा पनि सरकारले विश्वविद्यालयहरुमा उपकुलपति नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य एवं उपकुलपति छनोट सर्च कमिटीको सदस्यसमेत रहेकी डा. उषा झाले प्राप्त २३५ ओटा आवेदनहरुको प्रमाणीकरण थालिएकाले समय केही लम्बिएको बताइन् ।

केहीको व्यक्तिगत विवरणमा उल्लेख भएअनुसारको तथ्य नभेटेको उनको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रिया जहिल्यै विवादमा आउने गरेको छ ।

दलीय र गुटगत भागबन्डामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति हुन थालेपछि शैक्षिकस्तर खस्किएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

तर, सदस्य डा. झा भने छनोट समितिले निष्पक्ष भएर काम गरिरहेको दाबी गर्छिन् ।

एक विश्वविद्यालयका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिने र प्रधानमन्त्रीले नै निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

आफूहरुलाई अहिलेसम्म कुनै व्यक्तिको कतैबाट पनि दबाब नआएको भन्दै डा. झाले योग्य उम्मेदवार सिफारिस गरेर पठाउने बताइन् ।

उपकुलपतिका लागि विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हुनुपर्ने, कुनै एक विषयमा विद्यावारिधि गरेको, प्रशासनिक क्षेत्रमा पाँच वर्षको अनुभव भइ विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेको व्यक्तिले मात्र उपकुलपतिका लागि आवेदन दिन पाउने प्रावधान राखिएको थियो ।

भिडियो हेर्नुहोस्