
काठमाडौं, पुस १६ । अर्थविद्हरुले पुँजीगत खर्च परिचालनमा प्रभावकारिता बढाउन जोड दिएका छन् ।
अहिलेकै पाराले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि मुस्किल हुनेतर्फ पनि उनीहरुले सचेत गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को अर्थ समितिले बुधबार अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थासम्बन्धी विज्ञहरुसँग गरेको छलफलमा सहभागी विज्ञहरुले सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि र खर्च परिचालनमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
६ महिनामा १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने अवस्थामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मुस्किल हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
विभिन्न क्षेत्रहरुमा फरक–फरक ढंगले राजस्व चुहावट भइरहेकोप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरुले अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउन पनि सुझाएका छन् ।
अर्थविद् केशव आचार्यले हुन्डीको कारोबार बढ्दा विप्रेषण आप्रवाहमासमेत कमी आएकाले सरकारले अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
सरकारले वित्तीय सुशासनमा ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा पनि आचार्यले जोड दिए ।
व्यापार घाटामा केही कमी आएको तथ्यांक आउनुमा पाम आयलको मात्र भूमिका रहेको भन्दै यसलाई व्यापार घाटामा सुधार नै आएको भन्न नमिल्ने उनको विश्लेषण छ ।
अझैसम्म पनि पुँजीगत खर्च सुधार हुन नसक्नुले अर्थतन्त्रमा कुनै सुधारको संकेत नदेखिएको बताउँछन्, अर्का अर्थविद् डा. केशव खड्का ।
विभिन्न क्षेत्रमा थोपरिएका करका कारण समस्या सिर्जना भइरहेको भन्दै उनले सरकारले परम्परागत खर्च प्रणालीलाई पनि सुधार्नुपर्ने समय आएको बताए ।
सरकारले ‘नेटवर्किङ’ व्यवसायलाई कानुन बनाइ नियमन गर्नुपर्नेमा पनि डा. खड्काले सुझाव दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्