काठमाडौं, पुस १४ । माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मार्गप्रशस्त भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको लगानी बोर्डको आइतबारको बैठकले सो आयोजनाका लागि रु ६५ अर्ब बराबरको लगानी ल्याउन स्वीकृति दिएको हो ।

वैदेशिक लगानीका लागि स्वीकृति प्राप्त भएपछि अब आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको कुल २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको गत कात्तिक १५ गते  वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका महाप्रबन्धक गिरिराज अधिकारीले बोर्डको बैठकले स्वीकृति दिएपछि आफूहरुलाई काम गर्न थप सहज भएको बताए ।

‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन, २०७५’ अनुसार रु दुई अर्बमाथिको लगानीको स्वीकृति बोर्डले दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

‘बोर्डको निर्णयको पत्र प्राप्त हुनेबित्तिकै वैदेशिक लगानी ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक जान्छौं । त्यहाँबाट स्वीकृति हुनेबित्तिकै निर्माण व्यवसायी परिचालन गर्छौं’–महाप्रबन्धक अधिकारीले भने–‘आगामी वैशाखदेखि निर्माण सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना निजी क्षेत्रको हालसम्मकै ठूलो आयोजना हो ।

आयोजनामा विभिन्न ९ ओटा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी छ ।

कुल अनुमानित लागत रु ६५ अर्बको सो आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल रु ५१ अर्ब लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ ।

उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको ठूलो आयोजना हो ।

आयोजनामा विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)ले १६ करोड १३ लाख, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ६ करोड, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी)ले तीन करोड ९६ लाख, कोरियाली निर्यात–आयात बैंक (केएक्जिम)ले १० करोड, कोरिया डेभलपमेन्ट बैंक (केडीबी)ले तीन करोड ८ लाख डलर ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ ।

यसैगरी, सीडीसी ग्रुप पीएलसी (सीडीसी)को दुई करोड १९ लाख, नेदरल्यान्ड डेभलपमेन्ट फाइनान्स कम्पनी (एफएमओ)को एक करोड ५४ लाख, फ्रेन्च डेभलपमेन्ट फाइनान्सियल इन्स्टिच्यूसन (प्रोपारको) एक करोड १० लाख र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक फन्डको एक करोड ३२ लाख डलर ऋण लगानी रहनेछ ।

द बैंक अफ न्यूयोर्क मेलनले ‘अफसोर एकाउन्ट’ र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ‘अनसोर एकाउन्ट’ बैंकका रुपमा काम गर्नेछन् ।

आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा एक अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।

आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८.७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१.२५ प्रतिशत वर्षायामा उत्पादन हुनेछ ।

उत्पादित ऊर्जा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–थ्री बी हब सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ । 

काठमाडौं लोड सेन्टरबाट नजिक रहेको र विद्युत्को अत्यधिक माग हुने हिउँदमासमेत १०४ मेगावाट क्षमता विद्युत् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत् प्रणालीका लागि आयोजना आकर्षक मानिएको छ । आयोजनाबाट वर्षभरि नै १०४ मेगावाट स्थीर ऊर्जा प्राप्त हुनेछ ।

नेपाल सरकार र नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच १४ पुस २०७३ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीबीच १४ माघ २०७४ विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भएको थियो । रासस