राजनीतिक समस्याको निरुपण अदालतबाट खोज्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रश्न « Image Khabar


राजनीतिक समस्याको निरुपण अदालतबाट खोज्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रश्न

राज्य पुनर्संरचाविना समस्या समाधान नहुने विज्ञको निष्कर्ष

0
Shares

मिरा बस्नेत
काठमाडौं । राजनीतिक समस्याको निरुपण न्यायालयबाट खोज्ने क्रम बढेपछि शक्ति सन्तुलनका लागि खडा भएका निकायप्रति अनास्था बढाउने अभ्यास तीव्र बन्दै गएका छन् ।

जनताको सर्वोच्चतालाई देशको आत्मा मान्ने संविधान बनाएका शीर्ष नेताहरूले त्यसअनुसार आचरण नगर्दा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका परिपूरक नभएर प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत भागबण्डा लगाएका दलहरूले त्यस निकायले दिने फैसलामा दलीय लाभलाई प्रमुख मान्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रमुख कार्यहरू पनि अदालतबाटै हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिदेखि कसलाई मन्त्री पद दिने, कसलाई नदिने भन्ने विवाद समेत अदालतसम्म पुग्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले लिने शपथ समेत संविधान सम्मत नभएको भन्दै अदालत पुगेको छ ।

संसद पुनस्र्थापना, पार्र्टी विभाजन, संसदको पद जोगाउनेदेखि संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिको फैसला समेत अदालतले गर्ने गरेको छ । राजनीतिक पार्टीको समस्यालाई लिएरसमेत अदालत गुहार्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गैरसंवैधानिक भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग, तत्कालीन एमालेका १४ सांसद र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णप्रसाद घर्तीविरुद्ध एमाले अदालत गुहार्न पुगेको छ ।

स्वतन्त्र न्यायालयले दिएको फैसलालाई नाफा र घाटाको विषय बनाएर पूरै राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्ने परिपाटी हावी हुँदा त्यसको सकस आम जनताले भोग्नुपरेको छ । शक्ति सन्तुलनका मानक मानिने कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाबाट एकअर्काको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण नगरी स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्नसक्ने आधार नदेखिएको नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव लीलामणि पौडेल बताउनुहुन्छ ।

विज्ञहरूको मतमा सबैतिर अराजकता हावी छ । आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबाट संवैधानिक निकायहरूसमेत पटक–पटक चुकेका छन् । स्वतन्त्र न्यायालयका पक्षमा बाहिर प्रतिवद्ध देखिए पनि व्यवहारमा दलहरूको गतिविधि ठीक उल्टो छ । पछिल्लो समय कम्युनिष्ट पार्टीको फुटपछि त झन् न्यायालयविरुद्धका आवाज दलहरूभित्रै सघन बन्दै गएको छ ।

राज्यको पुनर्संरचना नभएसम्म समस्या समाधान नहुने महासचिव पौडेल बताउनुहुन्छ । सभामुख, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशसमेत अदालतमै आउने परिस्थिति निर्माण भएकाले राज्य पुनर्संचरनाको अवस्थामा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको बुझाइ छ । अहिलेकै नेता, कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूबाट कानुन र संविधानको पालना हुने स्थिति हुनेमा उहाँ आशंका व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

समस्या चर्काउनु नभइ निदान खोजिनु अहिलेको आवश्यकता हो । शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत भएका गतिविधि कसैका लागि हितकर छैनन् । त्यसैले जुनसुकै स्वार्थका लागि भए पनि निकायलाई विवादमा तान्नु लोकतन्त्रको उपहास हो । लोकतन्त्र बद्नाम हुनु जनताको तेजोवध हो ।