मानबहादुर वली (इमेज)

सुर्खेत, साउन १६ । उच्च अदालत सुर्खेतले कैद तथा जरिवाना रकम असुलका लागि सरकारले सहयोग नगर्दा असहज भएको जनाएको छ ।

उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकारहरुसित लामो समयदेखि अदालतका फैसला कार्यान्वयन नहुँदा बोझ परेको बताए ।

उनकाअनुसार सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम जिल्ला अदालतले कुल तीन हजार ६४ वर्ष सात महिना साढे दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ ।

यस्तै, जरिवनातर्फ ४ करोड १४ लाख ४१ हजार ६८ रुपैयाँ तीन पैसा असुल हुन बाँकी छ ।

उनले विश्वका अरु मुलुकमा अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको भएपनि नेपालमा त्यस्तो हुन नसकिरहेको जिकिर गरे ।