सरोज अधिकारी/नवीन स्थापित (इमेज)

काठमाडौं, साउन १६ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिहरुमा बस्ने सांसदहरुको नाम दिएसँगै संसदीय समितिहरु गठनको बाटो खुलेको छ ।

विषयगत समितिहरु गठन नहुँदा मन्त्रालयगत कामको अनुगमन, मूल्यांकन तथा विधेयक निर्माणसमेत प्रभावित बनेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा निवयमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार १० ओटै विषयगत समितिमा आफ्ना तर्फबाट रहने सांसदको नामावली प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बुधबार सभामुखलाई बुझाएको हो ।

कांग्रेसले नाम दिएपछि समिति गठनको तयारी गरिएपनि पूर्वसांसदको शोकका कारण संसदको नियमित काम नहुँदा समिति भने गठन हुन सकेन ।

कांग्रेसले तीन विषयगत समितिसहित चारओटा समितिमा आफ्नो दलको नेतृत्व दाबी गर्दै आएको छ ।

‘मिनि’ संसदसमेत मानिने समितिहरु गठन नहुँदा मन्त्रालयहरुले गरेका काममा स्वच्छाचारिता बढ्दै गएको थियो ।

समिति नभएकाले असोज २ भित्रै बन्नुपर्ने मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरु, संविधानअनुसार फागुनभित्र बनिसक्नुपर्ने कानुनका प्रक्रियासमेत अघि बढ्न सकेको थिएन । यद्यपि, यी कानुन निमार्णका लागि सरकारले अहिलेसम्म विधेयकको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराएको छैन ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू आफूहरुले मिनि संसदकारुपमा रहने संसदीय समितिहरु छिटो गठन होस् भनेर नाम दिइसकेको बताए ।

उनले अब तत्काल समिति गठन गरेर विधेयकहरु समितिमा ल्याइ संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा जानुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा गरी १० ओटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था छ ।

समिति गठनको चरणमा प्रवेश गरे पनि समितिको नेतृत्वबारे भने अझै कुरा मिलिसकेको छैन ।

कांग्रेसले चार समितिको दाबी गरिहँदा सत्तारुढ दलले भने उसलाई सार्वजनिक लेखाबाहेक अरु समिति दिन नसकिने अडानमा छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपनेता सुवासचन्द्र नेवाङ कांग्रेसले नाम नदिएका कारण समिति गठनमा ढिलाइ भएपनि अब तत्काल समिति गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने बताउँछन् ।

समितिको नेतृत्वको विषय भने समिति बनिसकेपछि सम्बन्धित समितिबाटै टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्