काठमाडौं, पुस २ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

उनले बुधबार सीमा विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा भनेका छन्–‘नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भू–भागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम–कारबाही भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।’

उनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भू–भाग फिर्ता ल्याउन आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि त्यस्तो जवाफ पठाएका हुन् ।

जवाफमा नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलको एकाइलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नाका साथै नेपालको सीमाको रक्षा तथा सुरक्षाका विषयमा समय–समयमा आवश्यक कार्यहरु भइरहेको उल्लेख छ ।

नेपाल–भारतको सीमाका समस्या समाधान हुने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेकोसमेत उल्लेख छ ।

लिखित जवाफमा भनिएको छ–‘नेपालको पश्चिमतर्फको सिमाना सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायत भू–भाग नेपालको हो । सो सन्धिबमोजिमको सिमाना कायम र संरक्षण गर्न सरकार दृढ छ ।’

नेपाल–भारत दुई मित्रराष्ट्रबीचको सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य–प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको र परराष्ट्र मन्त्रालयको २०७६ साल कात्तिक २० मा प्रकाशित विज्ञप्तिबाट थप स्पस्ट भएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

भारत सरकारबाट सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा जारी गरिएको राजनीतिक नक्सा सच्याउन भनिसकिएको र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको जवाफमा उल्लेख छ । रासस