
अक्कल कुँवर (इमेज)
काठमाडौं, पुस २ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको लोकसेवा विधेयकमा रहेको कतिपय व्यवस्थाप्रति विरोध जनाएको छ ।
कांग्रेसले लोकसेवा आयोगको आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता खोस्ने र आयोगका कर्मचारी सरुवामा पूर्वस्वीकृति लिन नपर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका केही दफाप्रति कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।
कांग्रेसको तर्फबाट समितिमा रहेका सांसदहरुले लोकसेवा आयोगको आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता खोस्ने गरी सरकारले लोकसेवा विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
उनीहरुले लोकसेवा आयोगले खर्च गर्ने रकमका शीर्षक अर्थ मन्त्रालयमा देखाउनुपर्ने र आयोग मातहतका कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने विधेयकका प्रावधानप्रति पनि विरोध जनाएका छन् ।
यस्तै, कांग्रेसका सांसदहरुले लोकसेवा आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा सरकारले पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने पुरानै व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।
विधेयकको यही व्यवस्था पारित भए आयोगको विश्वसनीयता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता समाप्त हुने कांग्रेसका सांसदहरुको जिकिर छ ।
लोकसेवासम्बन्धी विद्यमान ऐनमा लोकसेवा आयोगमा कार्यरत् कर्मचारीको सरुवा गर्दा सरकारले आयोगसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, सरकारले आयोगमा कार्यरत् कर्मचारीको सरुवा गर्दा सरकारले आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाएर विधेयक ल्याएको छ । नयाँ व्यवस्थाप्रति लोकसेवा आयोगसमेत असन्तुष्ट छ ।
आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली लोकसेवा आयोग आफूप्रतिको विश्वसनीयता र निष्पक्षता कायम राख्न सक्षम रहेको बताउँछन् ।
विधेयकको उक्त व्यवस्थासहितको दफा गत बिहीबार बसेको समितिको बैठकबाट समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले सहमति भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुले संवैधानिक निकाय सरकारभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै विधेयकको व्यवस्थाप्रति समर्थन गरेका थिए ।
तर, प्रतिपक्ष दलका सांसदमात्र नभइ सत्तारुढ दलकै विजय सुब्बासहितका केही सांसदहरुले लोकसेवा आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था नै उपयुक्त हुने भन्दै विधेयकको उक्त व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएका थिए ।
सत्तारुढ दलका केही सांसद र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुको असहमतिकाबीच समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सरकारले विधेयकमा ल्याएको व्यवस्था स्वीकृत गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्