मीरा बस्नेत र लक्ष्मणमान डंगोल (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर २५ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले अझैपनि दन्डहीनता कायमै रहेको पुष्टि गरेको छ ।

मानवअधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा नेपाल अगाडि देखिएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने सन्तोषजनक नरहेको आयोगको ठहर छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था निकै नराम्रो रहेको र अझैपनि दन्डहीनता समाप्त नभएको पुष्टि गरेको छ ।

अहिले पनि महिला अधिकार र बालअधिकारको क्षेत्रमा समस्या देखिएको, विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य रहेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिको समस्या, आदिवासी तथा जनजातिको अधिकार, आप्रवासी कामदारको अधिकार, विकास र वातावरणको अधिकारजस्ता विषयमा पनि चित्तबुझ्दो अवस्था नरहेको आयोगको ठहर छ ।

आयोगका सदस्य सुदीप पाठककाअनुसार तीन तहका सरकार बनिसकेपछि पनि सुशासन, लोकतान्त्रिक आचरण र मानवअधिकारसम्मत् व्यवहारमा समस्या रहेको छ ।

जीवनको अधिकार हनन् भएको, यातनाका मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको, संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अप्ठ्यारोमा परेको पनि आयोगको ठहर छ ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नु, बहिर्गमित बालसैनिकको समस्या सम्बोधन हुन नसक्नु, अझैपनि केही ठाउँमा जातीय विभेद कायमै रहनु पनि समस्याका रुपमा रहेको छ ।

आयोगले यो वर्ष ज्येष्ठ नागरिक, आप्रवासी कामदारलगायतका विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

यसैगरी, आप्रवासी कामदारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मलेन पनि उपलब्धिका रुपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रिक्त संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता आयोग ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

आयोगलाई केन्द्रमा सीमित गर्ने, आर्थिक स्वायत्ततामा कसिकसाउ गर्ने र आयोगले मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस महान्यायाधिवक्ताको तजबिजमा निर्भर रहनेगरी ल्याएको विधेयकमा भने आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।

आयोगमा परेका नयाँ तथा पुराना करिब तीन हजार उजुरीमध्ये ८२५ ओटामा निर्णय भएर कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

तर, सरकारी उदासीनताका कारण कारबाही प्रक्रिया सन्तोषजनक नभएको आयोगका ठहर छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्