काठमाडौं, मंसिर २५ । सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत्को संवैधानिक अदालतले सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेसनमा गाभ्ने संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

संघीय सरकारले उक्त वन परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेसनमा गाभ्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश नम्बर–२ सरकार गएको साउनमा सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएको थियो ।

सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै मुद्दालाई संवैधानिक अदालतमा पठाएको थियो ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारको नाममा आदेश दिँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

संघीय सरकारले गएको जेठ २३ गते सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेसनमा विलय गरेर छुट्टै वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर १९ अनुसार राष्ट्रिय वन प्रदेशअन्तर्गत् रहने भन्दै प्रदेश सरकार सर्वोच्चमा गएको थियो ।

२०३५ सालमा स्थापना भएको परियोजनाअन्तर्गत्को वन महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट गरी १३ हजार १३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

सुरुदेखि नै यो परियोजना वन पैदावार विकास समिति मातहत व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो ।