
काठमाडौं । संविधान जारी भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको नागरिकता प्राप्ती सम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन् ।
नागरिकता वितरण सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप कानुन निर्माणका लागि बनेको नागरिकता विधेयक संसदीय समितिमा अलपत्र छ ।
नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार नागरिकता पाउने आशामा रहेका योग्य नागरिक भने अझै नागरिकता पाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।
सरकारले एक वर्ष पाँच महिना अघि संसदमा दर्ता गराएको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्यव्यवस्था समितिमा अलपत्र अवस्थामा छ ।
मुख्यगरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासहित विधेयकका मुख्य विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा २०७५ साल साउन २२ गते दर्ता भएको विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन् ।
विधेयकमा वैवाहि अंगीकृत नागरिकताको विषय विवादीत छ । विधेयकमा सहमति जुटाउन समितिमा दर्जनौंपटक छलफल भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन् ।
हाल नेपाली नागरिकसंग विवाह गरेका विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाएको जानकारीसहित नेपालको नागरिकताका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।
उक्त प्रावधानलाई संशोधन गर्न नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ, तर यस बारे समितिमा विवाद कायमै छ ।
समितिका एकथरी सदस्यहरुले विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता पाउन विवाह गरेको ७ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडानमा छन् भने अर्काथरी सदस्यहरु नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्था अनुसार नै विवाहलगत्तै विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडानमा छन् ।
नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाउन समेत समस्या भईरहेको पीडितहरुको गुनासो छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने संवैधानिक अधिकार समेत व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।
यता, कानून,न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले नागरिकता विधेयक आगामी संसद अधिवेशनबाट पारित हुनुपर्ने जिकिर गरे ।
विधेयकका विवादीत विषयमा समितिले टुङ्गो लगाउन नसकेपछि गत चैत ७ गते नौ सदस्सीय उपसमिति गठन गरिएको थियो ।
दुई साताका लागि गठन गरिएको उपसमितिले पाँच महिनासम्म पनि विवाद टुङ्गो लगाउन सकेन ।
उपसमितिले पनि सहमति जुटाउन नसकेपछि राज्यव्यवस्था समिति शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको सहमति खोज्ने निष्र्कषमा पुगेको छ । तर, समितिले अहिलेसम्म शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसंग छलफल गर्न सकेको छैन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्