मीरा बस्नेत र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर १३ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता र पीडितमैत्री बन्ने निश्चित नभएमा संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठन गर्न लागिएका आयोगको सिफारिस समितिबाट आफ्नो पदाधिकारी फिर्ता बोलाउने भनेर मानवअधिकार आयोगले लिखित तथा मौखिकरुपमा पटक–पटक भन्दै आएको छ ।

तर, सरकारले राजनीतिक भागबन्डामा तथा अदालतको आदेशबमोजिम कानुन संशोधनसमेत नगरी पदाधिकारी नियुक्त गर्न लाग्दासमेत फिर्ता भने बोलाएको छैन ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लगाउन गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अधिकांश पुरानै नाम दोहोरिएका छन् ।

दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पटक–पटक लिखित तथा मौखिकरुपमा सिफारिस समितिमा रहेका आफ्नो पदाधिकारी फिर्ता बोलाउने बताउँदै आएको छ ।

तर, सिफारिस समितिले राजनीतिक दलले नै सिफारिस गरेका व्यक्तिसहितको सूची सार्वजनिक गरिसक्दा पनि आयोगले आफ्नो पदाधिकारी फिर्ता बोलाएको छैन ।

यस्तो व्यवहारले आयोगको भूमिकामाथि नै सरोकारवालाहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

फिर्ता बोलाउँछु भन्ने तर केही गर्न नसक्ने भएपछि आयोग पनि दलहरुको प्रभावमा परेको टिप्पणी हुन थालिसकेको छ ।

गत सोमबार सिफारिस समितिले दलहरुबीचको सम्झौताबमोजिम सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा गणेश भट्ट दत्त र एकजना नयाँ सदस्य तथा बाँकी पुरानै सदस्यहरु रहने गरी नाम सार्वजनिक गरिसेकेको छ ।

यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा भने सबै पुरानै पदाधिकारीहरु रहने गरी नाम सार्वजनिक गरेको छ । 

यदि, आयोगले आफ्नो पदाधिकारी फिर्ता बोलाउने हो भने समितिले नाम नै सिफारिस गर्न सक्दैन भन्छन्, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल ।

अधिवक्ता अर्यालले मानवअधिकार आयोगलाई ऐन संशोधनबिना सिफारिस समितिमा नरहन सुरुदेखि नै सुझाव दिइरहेको बताउँछन् ।

उनले पदाधिकारीहरुको सूची प्रकाशन गर्नुअगावै आयोगले सिफारिस समितिबाट पदाधिकारी फिर्ता बोलाउनुपर्ने तर्क गरे ।

तर, आयोग पनि ठोस निर्णय गर्नुको साटो आलटाल गरेर बसिरहेकाले आयोगको भूमिकामै प्रश्न उठेको हो । अर्कोतर्फ पीडितहरुले पनि पटक–पटक समितिको सिफारिसमा प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्