सरोज अधिकारी/लक्ष्मणमान डंगोल (इमेज)

काठमाडौं, साउन १४ । संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सभामुख र उपसभामुख एकै दलको भएको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गरिरहेको छ ।

अलग–अलग पार्टीबाट निर्वाचितहरु पार्टी एकीकरणपछि के हुन्छन् ? भन्नेबारे संविधानमा प्रस्ट व्याख्या नभएपछि सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच फरक धारणा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।

तर, विज्ञहरु भने यस विषयमा राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनकाक्रममा अहिलेका सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग दलका हुन् ।

तर, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि उनीहरु दुवै अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद हुन् । त्यसरी हेर्दा सभामुख र उपसभामुख एकै दलका हुन् ।

यद्यपि, सत्तारुढ दलले उनीहरु सो पदमा निर्वाचित भएपछि दलीय सदस्यता त्यागेकाले कुनैपनि दलमा नरहेको तर्क गरिरहेको छ ।

विपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख अलग दलको हुने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सत्तारुढ दललाई दबाब दिइरहेको छ ।

सभामुख र उपसभामुख एकै दलको नहुने व्यवस्था संविधानमा छ । यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेको छ । अदालतले के फैसला गर्छ ? त्यो प्रतिक्षाकै विषय हो ।

तर, राजनीतिक चिन्तक निलाम्बर आचार्य भने यस विषयमा दलहरुले सहमति खोज्नुपर्ने बताउँछन् ।

संविधानले पार्टी एकीकरणको हकमा स्पस्ट व्यवस्था नगरेकाले दलहरुले छलफल गरेर एउटा प्रचलन बसाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ मा ‘उपधारा १ बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला हुनेगरी गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने’ व्यवस्था पनि सोही धारामा उल्लेख छ ।

‘तर, प्रतिनिधिसभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य सभामुख र उपसभामुख हुन बाधापर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख पनि संविधानमा गरएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्