ट्रेड युनियनले सामाजिक सुरक्षाबारे श्रम मन्त्रालयलाई सुझाव सहित ज्ञापनपत्र बुझायो • Image Khabar Image Khabar


ट्रेड युनियनले सामाजिक सुरक्षाबारे श्रम मन्त्रालयलाई सुझाव सहित ज्ञापनपत्र बुझायो


Imagekhabar
५ श्रावण २०७८, मंगलवार ११:१७

ट्रेड युनियनले सामाजिक सुरक्षाबारे श्रम मन्त्रालयलाई सुझाव सहित ज्ञापनपत्र बुझायो

काठमाडौ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले श्रमिकले खाईपाई आएको सेवा सुविधा कटौती नहुनेगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताकोलागि सरकारकोतर्फबाट रोजगारदातालाई परिपत्र गर्न माग गरेका छन् ।

युनियनले सामाजिक सुरक्षाबारे वर्तमान समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव सहित सोमबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सुर्य प्रसाद गौतमलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै यस्तो आग्रह गरेको हो ।

युनियनले सामाजिक सुरक्षा अति आवश्यक रहेको नीजि प्रतिष्ठान , अनौपचारिक एवं स्वरोजगार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।

युनियनका महासचिव योगेन्द्र कुँवरद्घारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ट्रेड युनियन कांग्रेसले २०५४ सालबाट नै छुट्टै कानुन बनाएर एकीकृत रूपमा सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको छाता भित्र ल्याउनको लागि अभियान शुरु गरेको हो । हाम्रा विधि, प्रक्रिया र कार्यक्रममा कुनै समस्या छ भने त्यसको संबोधन हामीले गर्नैपर्छ । अविश्वास र संशयकाबीच पनि आबद्धताकोलागि बाध्यात्मक परिस्थिति सृजनाले कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन ।

युनियनले सामाजिक सुरक्षा ऎनको दफा ६४ को व्यवस्थाले सामुहिक सौदाबाजीको अधिकार कुण्ठित हुन नदिन केवल योगदान रकम ३१ प्रतिशत का सम्बन्धमा मात्र सौदाबाजी नहुने भनी ऎनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने , योगदानमा आधारित निवृत्तभरण भएकोले निवृत्तभरण प्राप्तकर्ताको मृत्यु भएमा निसर्त नीजले इच्छाएको वा हकवाला पति वा पत्निले आजिवन निवृत्तभरण पाउने व्यवस्थाकालागि सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि नम्बर २४, ग संशोधन गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

यसैगरी सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने औषधि उपचार सुरक्षा योजनाले केवल योगदानकर्तालाई मात्र समेटेको तर प्रतिष्ठानहरुले दिने सुविधा र अन्य मेडिकल विमाहरुले परिवार सबैलाई समेट्ने भएकोले श्रमिकलाई यो स्किम आकर्षक बन्न सकेको छैन त्यसैले कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफलहरुलाई विमाङ्किय मुल्यांकन गराई थप आकर्षक र आवश्यकता अनुरूपको बनाउनुपर्ने , सामाजिक सुरक्षा भनेको आम्दानी गर्ने र समृद्धिको विषय नभई आयलाई निरन्तरता दिने र अप्ठ्यारो पर्दा क्षतिपुर्ति दिने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप अवकाश योजना लगायतका सामाजिक सुरक्षालाई पुर्णतः कर मुक्त गरिनुपर्ने सुझाव सहित माग गरेका छन् ।

२०७८ श्रावण १ पछि कोषमा आबद्ध योगदानकर्ता अनिवार्य निवृत्तभरण योजनामा जोडिनुपर्ने प्रावधानका सन्दर्भमा ठुलो असन्तुष्टि देखिएकोले कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्तालाई अवकाश सुविधा योजना वा निवृत्तभरण योजना स्वैच्छिक रूपमा छनोट गर्न सुविधा दिनुपर्ने , योगदानकर्ताको कामको प्रकृति र आवश्यकताको आधारमा फरक फरक प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन गर्न सकिने प्रावधान अनुसार हाल भएको व्यवस्थालाई न्युनतम मापदण्ड बनाई थप योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा संगठित क्षेत्रकै सहकारी , नीजि विद्यालय, स्वास्थ्य संघ संस्था , गैर सरकारी संस्थालागि बढि आकर्षक र उपयोगी हुन सक्थ्यो तर कोषले त्यतातिर भन्दा पनि प्रचलित कानुन र सामुहिक सौदाबाजीमार्फत प्रशस्त सुविधा प्राप्त संस्थाहरु बहुराष्ट्रिय कम्पनी , बैंक वित्तिय संस्था , पाँच तारे होटेलहरुलाई पहिलो चरणमै लक्षित गर्न खोज्दा कोषका कार्यक्रम अनावश्यक विवादमा फस्न पुगेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थाका हजारौं अस्थायी , ज्यालादारी , करारमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीहरु नै कोषमा आबद्ध नगराई सुविधा पाईरहेका निश्चित क्षेत्रलाई बढि ताकेता गर्नु सहि प्राथमिकिकरण नभएको भनेका छन् ।

ट्रेड यूनियन काँग्रेसका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमलाई सुझाव पत्र बुझाउन उपाध्यक्ष तेजेन्द्र जंग कार्की, महासचिव योगेन्द्र कुँवर, उपाध्यक्ष आशा सिं राठौर, उपमहासचिव गणेश केसी, कोषाध्यक्ष मोहन बस्नेत तथा केन्द्रीय सदस्य बलदेव तामाङ मन्त्रालय पुगेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्