पञ्चदेवल विनायकमा भ्रष्टाचारको जगजगी : ५ करोड ४५ लाख हिनामिना, ३० असारमा मात्रै करोड वितरण « Image Khabar


पञ्चदेवल विनायकमा भ्रष्टाचारको जगजगी : ५ करोड ४५ लाख हिनामिना, ३० असारमा मात्रै करोड वितरण



एलबी विश्वकर्मा
काठमाडौं । अछामको पञ्चदेव विनायक नगरपालिकामा गत असार ३० गते एक करोडबढी वितरण गरिएको छ । नगरपालिका स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार संघीय प्रदेश सरकारले पठाएको अनुदान र समपुरक बजेट मार्फत उक्त रकम खर्च गरिएको हो ।

स्रोतका अनुसार प्रमुख उपप्रमुखले आफु निकट कार्यकर्तालाई विभिन्न शिर्षकमा बजेट वितरण गरेका हुन् । यस विषयमा हामीले नगरपालिकाका मेयर देवराज देवकोटासंग बुझ्न खोज्दा उनले जवाफ दिन मान्नुभएन । प्रमुख देवकाटाले भने, ‘हेर्नुहोस, म अहिले बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन, सानो मिटिङमा छु, तपाईसँग पछि कुरा गर्छु।’

यसैगरी, नगरपालिकाका सुचना अधिकारी ललितबहादुर बुढाले आफुलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नभएकाले हाकिम सोध्नुपर्ने बताउनुभयाे । ‘खै! सर, यो कुरो के हो ? मलाई जानकारी भएन । म कहाँ यसको विवरण आइपुगेको छैन् ।’ बढाले भने ‘हाकिम साबलाई सोध्दा होला । उहाँले जानकारी दिन सक्नुहुन्छ कि !’ तर नगरपाकिाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पदमबहादुर धामी भने मोबाइल स्विच अफ गरेर बस्नुभएकाे छ ।

२ वर्षमा ५ करोड, ४५ लाखबढी भ्रष्टाचार
नगरपालिकाले पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै ५ करोड ४५ लाख १६ हजार ६५३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा २ करोड ३ लाख ३५ हजार र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३ करोड ४१ लाख ८१ हजार ६५३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको हो । स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा नगरपालिकामा दोहन नै मच्चाइएको छ । नगरपालिकाले अधिकांश रकम आफूखुसी वितरण गरेको पाइन्छ ।

उपप्रमुख मन लाग्दी लुटपात
नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै लुटपात मच्चाउने उपप्रमुख अम्बिका चलाउने हुनुहुन्छ । नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति गर्दागर्दै निर्वाचित भएकी चलाउनेलाई जिल्लामा आशलाग्दो युवा नेताको रुपमा हेरिन्थ्यो । तर, उहाँ जब सत्ताको बागडोरमा पुग्नुभयाे, सरकारी खर्चलाई मनलाग्दी विवरण देखाएर खर्च गरेको पाइन्छ । प्रतिवेदन अनुसार उनले पछिल्ला तीन वर्षमा भ्रमण खर्च शिर्षकमा मात्रै झण्डै ६० हजार खर्च गरेको पाइन्छ ।

विवरण अनुसार उपप्रमुख चलाउनेले २०७५ साउन १ देखि ७ गतेसम्म महिला मानाव अधिकार संजालको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा हवाइजहाज चढेको मात्रै ५ हजार ७ सयको बिल २०७५ वैशाख १२ गते पेश गरेकी थिइन् । लेखापरिक्षणमा उनले बोर्डिङ पास उपलब्ध नगराएको खुलाइएको छ । यसैगरी २०७५ कात्तिक २८ देखि मंसिर ४ गतेसम्म सरकारी कामकाज र सोही अवधि अर्थात २०७५ कात्तिक २९ र ३० गते नगरपालिकामा थिइन् ।

बैठकको संयोजक भएको देखाई दोहोरो
२०७५ मंसिर ६ गते भ्रमण दोहोरो भत्ता वापत १२ हजार ६ सय भुक्तानी लिएको पाइन्छ । २०७५ माघ १६ गतेदेखि २० सम्म काज भ्रमण स्वीकृत गराइ भ्रमण भत्ता वापत ७ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ २०७६ वैशाख २४ गते भुक्तानी लिएको पाइन्छ । तर, विवरण अनुसार उनी सोही अवधिमा माघ १९ र २० मा नगरपालिकाको आयोजनामा गंगालाल हृदयरोग केन्द्रको सहयोगमा संचालित मुटुरोग शिविरको कार्यक्रममा सहभागी भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

२०७५ साउन २० गतेदेखि २६ सम्म कार्यालयको कामकाजले काठमाडौं जाँदा नेपालगञ्जदेखि काठमाडौंको हवाइजहाज खर्च वापत १५ हजार ६ सय रुपैयाँ २०७६ असाेज १२ मा भुक्तानी लिएको देखाइए पनि बोर्डिंङ पास पेश नगरेकाले यसलाई वेरुजु गरेको खुलाइएको छ । यसैगरी, २०७५ असाेज १५ गतेदेखि २२ गतेसम्म उनी कार्यालयमै भए पनि काज भ्रमण स्वीकृत गराइ भ्रमण भत्ता वापत १८ हजार ३५० रुपैयाँ २०७६/ कात्तिक १३ गते भुक्तानी लिएको पाइन्छ । यद्यपि उनी त्यस अवधिमा कार्यालयमै रहेको महालेखाको दावी छ ।

नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रमेश गौतम लुट मच्चाउनमा उपप्रमुखभन्दा एककदम अगाडी छन् । उनले आफ्नो कार्यकालको कार्यकालको २ वर्षमा मात्रै ६३ हजार ६८२ रुपैयाँ भ्रमण र भत्ताको नाममा अनियमितता गरेका थिए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतमले २०७५ असाेज १२ देखि १८ गतेसम्म बाराला कालिकास्थान काज देखार र अवधि २०७५ असोज १४, १६ र १७ गते पूर्ण पोषणयुक्त कार्यक्रमको नियमित बैठकमा उपस्थित भइ ८ हजार ९ सय १८ रुपैयाँ दोहोरो भत्ता लिएको पाइन्छ । यसैगरी, २०७५ भदाै २९ देखि असाेज ४ गतेसम्म मंगलसेन काज देखाइ ६ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ भुत्तानी लिएका छन् ।

२०७५ मंसिर १८ मा नगरपालिकाको बैठक बसेको देखाइ सोही अवधिको मंसिर १५ देखि २१ सम्म धनगढी काजमा गएको देखाएर २०७५ मंसि २३ मा दोहोरो भत्ता वापत १२ हजार ४४२ रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । यस्तै, गौतमले कार्यालयमा हाजिर रहेकै दिनमा नेपालगञ्जबाट विनायकसम्म जीप रिजभ गरेको झुटो विवरण बनाई ३३ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेका हुन् । उनले दशैं र तिहारको विदामा समेत दुई चरणमा गरेर ३५ हजार ६६२ रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् ।

यसैगरी, दशैं र तिहार विदामा लेखापाल सरोज चौधरीले ९ हजार ९५० रुपैयाँ, लेखापाल विन्देश्वरी गल्याङ्गले ११ हजार ६१० रुपैयाँ भ्रमण भत्ताको नाममा अनियमितता गरेको पाइन्छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गौतमको पालामा दशैं तिहारको बेला भ्रमण भत्ता मात्रै ५७ हजार २२२ रुपैयाँ भत्ताको नाममा बाँडफाँड गरिएको पाइन्छ ।

अन्य कर्मचारीहरुमा स्वास्थ्य संयोजक डम्बर बहादुर शाहले १२ हजार २४० रुपैयाँ, करारका कर्मचारी विरेन्द्रजंग रानाले ३५ हजार ५५३ रुपैयाँ र नगरप्रमुख देवराज देवकोटाले १६ हजार १७५ रुपैयाँ भ्रमण खर्चमा अनियमितता गरेको पाइन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार २०७७/०७८ मा भ्रमण खर्च शिर्षकमा मात्रै १ लाख ९१ हजार ७ सय रुपैयाँ वेरुजु देखिन्छ ।

पत्रकार, पत्रपत्रिका र रेडियो समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न
नगरपालिकाले आफ्नो कमजोरी ढाकछोपका लागि पत्रकार र पत्रपत्रिकाहरुलाई समेत अबैध रुपमा रकम बिनियोजना गरेको पाइन्छ । नगरसभाबाट स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा खर्च गर्नुपर्नेमा पहाडखबर साप्ताहिक नामक खबर पत्रिकालाई रु ३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको पाइन्छ । लेखापरिक्षणमा साप्ताहिक खबर पत्रिकाको कार्यालय व्यवस्थापन तथा कम्प्युटर सामग्री खरिदमा खर्च गरिनु अनियमित हुनुको साथै बजेट खर्च सिद्धान्त विपरित बताइएको छ ।

यसैगरी, सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारद्धारा जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ अनुसारको सुविधा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई भुक्तानी गरिनुपर्नेमा नगर प्रमुखले प्रेस सल्लाहकार तपेन्द्र धामीलाई मासिक रु २३ हजार ५ सयका दरले ७ महिनामा रु १ लाख ६४ हजार ५ सय तलव भत्ता भुक्तानी गरेको गरेका छन् । तर, ऐनमा नगरप्रमुखले प्रेससल्लाहाकार राखी तलब खर्च कार्यालयबाट गराउन सकिने व्यवस्था नरहेको महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै, २०७६ भदाै ११ गते बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार रेडियो पञ्चदेवल एफ.एमको क्षमता तथा गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि रु. ५ लाख भुक्तानी गरिएको छ । तर महान्यायधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार रेडियोको गुणस्तर अभिवृद्धि भए नभएको आश्वस्त हुने अवस्था नभएको प्रतिवेदनमा खुलाएको छ ।

भौगोलिक सीमानाबाहिर
नगरपालिकाले भाैगाेलिक सीमानाभन्दा बाहिर पनि झण्डै ६ लाख लगानी गरेको देखिन्छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्रम र बजेट सोही भौगोलिक क्षेत्र भित्र खर्च गर्नु पर्नेमा भौगोलिक सीमानाभन्दा अन्यत्र बजेट खर्च गरेकोले खर्च गरिएको खुलाएको छ ।