काठमाडौं, असार १६ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सरकारी कदमको प्रतिरक्षामा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरेका छन् ।

बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मुद्दा नलाग्ने जिकीर गर्दै भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिलाई त मुद्दा लाग्दै लाग्दैन ।’

संसदीय शासन पद्दतिमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिको इन्हेरेन्ट राइट (अर्थात् अन्तरनिहित अधिकार) भएको दाबी गर्दै पन्तले प्रश्न गर्नुभयो, ‘मुद्दा लाग्ने भए निवेदक पक्षले राष्ट्रपतिलाई किन प्रत्यर्थी नबनाएको ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले धारा ७६(५) अनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो भनाइ नै राख्न मिल्दैन भनेर संविधानले नबोलेको जिकीर पनि गर्नुभयो ।

पन्तले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा पनि दलीय समर्थन चाहिने, सांसदको समर्थन मात्र पर्याप्त नहुने जिकीर गर्दै भन्नुभयो, ‘७६(५) निर्दलीय हुन्छ भनेर हुने कुरा हो र, त्यहाँ लेख्नुपर्दैन ? ७६(५) मा निर्दलीय हुन्छ भनेर लेखेको छ र ?’

७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दावी नपुग्ने जिकीर गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले अदालत प्रशासनले १४६ जना सांसदको हस्ताक्षर सनाखत गरेकामा आपत्ति पनि जनाउनुभयो ।